नागपूर : विदर्भात ‘मिनरल्स’ आहेत, पण विजेचे दर इतर राज्याच्या तुलनेत फार अधिक आहेत. त्यामुळे उद्योजक इतर राज्यात उद्योग सुरू करतात आणि विदर्भातील ‘मिनरल्स’ वापरतात. विदर्भात उद्योग यावे असे वाटत असेल तर इतर राज्यात तुलनेत स्वस्त वीज येथे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अध्यक्ष मधुसूदन रुंगटा यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रातून उद्योग इतर राज्यात जात असल्याबद्दल त्यांना विचारले असता, उद्योजकांना जेथे सुविधा, कर सवलती मिळते, तिकडे जात असतात. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योग यावेत म्हणून ऊर्जा अनुदान सुरू करण्यात आले होते. मात्र, डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंतची ऊर्जा प्रोत्साहन रक्कम देण्यात आलेली नाही. ऊर्जा अनुदानाचा अनुशेष निधी लवकरात लवकर मंजूर करावा. अन्यथा उद्योगांना टीकाव धरण्यात अडचण निर्माण होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नागपूर : हेमंत जांभेकर यांचे पोलिसांनी नोंदवले जबाब, महाठग अजित पारसे प्रकरण

उद्योगांसाठी वीज ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. त्या अनुषंगाने २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. यामध्ये औरंगाबाद आणि अमरावती येथील विभागीय आयुक्तांचा उपाध्यक्ष म्हणून आणि विभागातील अन्य अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश होता. या समितीच्या शिफारशींचा विचार करत १ एप्रिल २०१६ पासून विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून ऊर्जा अनुदान सुरू केले. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. काही बंद पडलेल्या उद्योगांनी देखील उत्पादन सुरू केले. २०१९ मध्ये झालेल्या पाहणीनंतर या प्रदेशातील वीज वापर वाढल्याचे लक्षात आले. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला राज्य सरकाराने एक हजार कोटी अनुदानापोटी मंजूर केले. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ही रक्कम वाढवून १३५० कोटी केली. पण, डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या काळातील अनुदान वितरित करण्यात आले नाही, असेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला प्रदीप खंडेलवाल, कॅप्टन (निवृत्त) सी.एम. रणधीर, नितीन लोणकर, प्रदीप माहेश्वरी, दुष्यंत देशपांडे आदी उपस्थित होते.

उद्योग विकास आरखडा हवा

नागपूर आणि विदर्भात आयटी, औषध निर्माण, इलेक्ट्रीक, वस्रोद्योग, शस्त्रनिर्मिती आणि पोलाद निर्मिती कारखाना यासारख्या उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. समृद्धी मार्गाच्या शेजारी जामठा येथे आयटी पार्क देखील प्रस्तावित आहे. पण, ते अजूनही अस्तित्वात येऊ शकले नाही. येथे उद्योग यावे यासाठी आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. तसेच वीज दर सवलत आणि कर सवलतीची योजना आखणे आवश्यक आहे, असे संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ कपर्थी म्हणाले.

महाराष्ट्रातून उद्योग इतर राज्यात जात असल्याबद्दल त्यांना विचारले असता, उद्योजकांना जेथे सुविधा, कर सवलती मिळते, तिकडे जात असतात. विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योग यावेत म्हणून ऊर्जा अनुदान सुरू करण्यात आले होते. मात्र, डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंतची ऊर्जा प्रोत्साहन रक्कम देण्यात आलेली नाही. ऊर्जा अनुदानाचा अनुशेष निधी लवकरात लवकर मंजूर करावा. अन्यथा उद्योगांना टीकाव धरण्यात अडचण निर्माण होईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नागपूर : हेमंत जांभेकर यांचे पोलिसांनी नोंदवले जबाब, महाठग अजित पारसे प्रकरण

उद्योगांसाठी वीज ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. त्या अनुषंगाने २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. यामध्ये औरंगाबाद आणि अमरावती येथील विभागीय आयुक्तांचा उपाध्यक्ष म्हणून आणि विभागातील अन्य अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश होता. या समितीच्या शिफारशींचा विचार करत १ एप्रिल २०१६ पासून विदर्भ-मराठवाड्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन म्हणून ऊर्जा अनुदान सुरू केले. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. काही बंद पडलेल्या उद्योगांनी देखील उत्पादन सुरू केले. २०१९ मध्ये झालेल्या पाहणीनंतर या प्रदेशातील वीज वापर वाढल्याचे लक्षात आले. या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला राज्य सरकाराने एक हजार कोटी अनुदानापोटी मंजूर केले. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ही रक्कम वाढवून १३५० कोटी केली. पण, डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या काळातील अनुदान वितरित करण्यात आले नाही, असेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला प्रदीप खंडेलवाल, कॅप्टन (निवृत्त) सी.एम. रणधीर, नितीन लोणकर, प्रदीप माहेश्वरी, दुष्यंत देशपांडे आदी उपस्थित होते.

उद्योग विकास आरखडा हवा

नागपूर आणि विदर्भात आयटी, औषध निर्माण, इलेक्ट्रीक, वस्रोद्योग, शस्त्रनिर्मिती आणि पोलाद निर्मिती कारखाना यासारख्या उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. समृद्धी मार्गाच्या शेजारी जामठा येथे आयटी पार्क देखील प्रस्तावित आहे. पण, ते अजूनही अस्तित्वात येऊ शकले नाही. येथे उद्योग यावे यासाठी आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे. तसेच वीज दर सवलत आणि कर सवलतीची योजना आखणे आवश्यक आहे, असे संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष रघुनाथ कपर्थी म्हणाले.