लोकसत्ता टीम
भंडारा : जिल्ह्यातील रेती व इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांनी जिल्ह्यातील ११ ठिकाणी ११ चेकपोस्ट सुरू केले होते. मात्र काही दिवसातच हे चेकपोस्ट कुलूपबंद झालेत. त्यामुळे रेतीतस्करांना पुन्हा रान मोकळे झाले असून रेती तस्करीला जिल्हा प्रशासनानेच मूकसंमती दिली की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यात विना परवाना रेती तस्करी आणि वाहतूक मोठ्या प्रमाणात केली जाते. या दोन्ही जिल्ह्यातील रेती बांधकामांसाठी अत्यंत उपयुक्त असल्याने तिची मागणी राज्यभर असल्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खुद्द महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच मागील आठवड्यात सांगितले.
जिल्ह्यातील रेती व इतर गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर आळा घालण्यासाठी जानेवारी २०२५ मध्ये विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यातील सर्व चेक पोस्ट, तालुकानिहाय भरारी पथके व जिल्हा खनिकर्म भरारी पथक दिवसरात्र कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी जिल्ह्यातील एकूण ११ चेकपोस्टवर संयुक्तपणे महसूल व पोलीस विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी यांची दिवसरात्र चोवीस तास आळीपाळीने नियुक्ती करुन चेकपोस्ट कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
भंडारा तालुक्यातील खरबी, दाभा, मोहाडी तालुक्यातील बेटाळा, रोहा, सातोना, तुमसर तालुक्यातील खापा, माडगी, लाखनी तालुक्यातील मुरमाडी, साकोली तालुक्यातील परसोडी, लाखांदूर तालुक्यातील पिंपळगाव, पवनी तालुक्यातील सिंदपुरी याठिकाणी ते सुरू करण्यात आले होते. सोबतच, तालुकास्तरीय महसूल व पोलीस विभागाचे संयुक्त ७ भरारी पथक स्थापन करण्यात आले होते.
मात्र भंडारा तालुक्यातील दाभा, पवनी तालुक्यातील सिंदपुरी, लाखनी तालुक्यातील मुरमाडी आणि नागपूर सीमेवरील खरबी येथील चेकपोस्ट कुलूपबंद असल्याचे निदर्शनास आले आहे. स्थानिकांना याबाबत विचारले असता, चेकपोस्ट अनेक दिवसांपासून कुलूपबंद असल्याचे सांगण्यात आले. हीच स्थिती जिल्ह्यातील अन्य चेकपोस्टची असल्याची माहिती आहे. या चेकपोस्टवर सीसीटीव्ही सुद्धा लावण्यात आले आहेत. पण त्याचा उपयोग रेती तस्करी रोखण्यासाठी होताना दिसत नाही.
जिल्ह्यातील वैनगंगा, चुलबंद आणि बावनथडी नदीपात्रातून राजरोसपणे रेतीचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक होत असताना महसूल विभागाकडून थातूरमातूर कारवाई केली जात असल्याचे गावकरी सांगतात. पोलीस विभागाकडून मात्र रेती तस्करांवर नियमित कारवाई केली जाते. परंतु, महसूल विभागाच्या कारवाईचे काय? या चेकपोस्टवर किती कारवाया करण्यात आल्या, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
विधीमंडळात भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील अवैध रेती उत्खनन आणि वाहतुकीचा मुद्दा प्रचंड गाजला. कोतवाल, तलाठी, तहसीलदार, जिल्हाधिकारी ते राज्याच्या मंत्र्यांपर्यंत रेतीतस्करांच्या संबंधांची चर्चा रंगली. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश दिलेत. शासनस्तरावर रेतीचा मुद्दा गंभीरपणे घेतला जात असताना जिल्ह्यातील चेकपोस्ट बंद का? जिल्ह्यातील रेतीतस्करी संपली, रेती तस्कर नरमले, असे जिल्हा प्रशासनाला वाटते काय, असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
ओव्हरलोड वाहतुकीवर आरटीओचे मौन…
रेती आणि अन्य गौण खनिजांची ओव्हरलोड वाहने भरधाव धावत असताना प्रादेशिक परिवहन विभाग मात्र मौन राखून आहे. दररोज प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयासमोरुन ओव्हरलोड वाहने सुसाट धावत असताना त्यांच्यावर मेहेरनजर राखली जाते. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कॉल डिटेल्स तपासल्यास मोठे गौडबंगाल पुढे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
