आरक्षणासाठी धमक्या किती सहन करणार?- छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर; विधिमंडळात चर्चा

मराठा आरक्षणाबाबत विधानसभेत सलग दुसऱ्या दिवशी  चर्चा सुरू असून  सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याची मागणी केली. भुजबळ मंत्री म्हणजेच सरकार असल्याने त्यांनी बोलू नये, असा आक्षेप शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी घेतला.मात्र मंत्री हेसुद्धा सभागृहाचे सदस्य असून त्यांना चर्चेत भाग घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाधव यांचे आक्षेप फेटाळले. 

हेही वाचा >>> हॉटेल दरवाढीवर आमदारांची नाराजी; जादा पैसे आकारत असल्याची विधानसभेत तक्रार

न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या माध्यमातून राज्यभर मराठा समाजास सरसकट कुणबी देण्याचे काम सुरू झाले आहे. म्हणून शिंदे समितीस आपला विरोध असून मंत्रिमंडळातही ही भूमिका माांडल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. सर्व समाजाला समान न्याय देण्याची अपेक्षा असताना सरकार मात्र मराठा वगळता अन्य समाजाला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप भुजबळ  यांनी केला.

जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांकडून धमकावले जात असून येत्या २४ डिसेंबरला आपल्या घरावर, भुजबळ नॉलेज सिटीवर हल्ला करण्याचा कट रचला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

भुजबळच दोन समाजात द्वेष पसरविणारी भाषणे करीत असून आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी सभागृहाचा वापर करीत असल्याचा प्रत्यारोप भास्कर जाधव आणि बच्चू कडू यांनी केला.

मनोज जरांगे यांनी केलेल्या मागणीला पाठिंबा देत भाजपा आमदार आशीष शेलार यांनी एक नवी सूचना सरकारसमोर मांडली. ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारनेआर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. तसेच राज्याच्या अखत्यारीत अधिकचे १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देता येईल का याबाबत सरकारने विचार करावा अशी सूचना त्यांनी केली.

पान टपऱ्यांवर मोक्काअंतर्गत कारवाई

शाळा, महाविद्यालयांच्या परिसरात तंबाखू, गुटखा विक्री करणाऱ्या पान टपरी चालकांवर मोक्का कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली जाईल. त्याशिवाय अशा पान टपऱ्या चालकांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठाविणारा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे, लवकरच त्याला मान्यता मिळेल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनमंत्री धर्मराव बाबा अत्राम यांनी विधान परिषदेत दिली.

अपंग, वृद्धांना घरपोच मानधन

राज्यातील अपंग, वृद्ध आणि निराधारांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजनेअंतर्गत मिळणारे मानधान आता त्या त्या महिन्यात थेट घरपोच दिले जाणार आहे, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.