नागपूर : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उत्थानासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची (सारथी) स्थापना करण्यात आली. या संस्थेने ५० गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा केली. परंतु, ती घोषणा हवेतच विरली आहे.परदेशातील नामांकित विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांचे शुल्क प्रचंड असल्याने सामान्य विद्यार्थ्यांना ते परवडत नाही. हलाखीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये गुणवत्ता असूनही ते परदेशी शिक्षण घेऊ शकत नाही. याचा विचार करून मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शिष्यवृत्तीची घोषणा केली. समाजकल्याण विभाग व इतर बहुजन कल्याण विभागातर्फे मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याच धर्तीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही पदव्युत्तर व पीएच.डी.चे शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव ‘सारथी’ने तयार केला. यानुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या धर्तीवर शिष्यवृत्तीचे धोरण ठरवण्यात आले.
यात मराठा समाजातील ५० गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे ठरले, अर्जदार मराठा समाजातील असावा, तसेच राज्याचा रहिवासी असावा, विद्यार्थ्यांला पदव्युत्तर पदवी व पीएच.डी.साठी ‘क्यूएस वल्र्ड रँकिंग’ दोनशेच्या आतील विद्यापीठ किंवा शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळायला हवा, पदव्युत्तर पदवीसाठी कमाल ३० लाख रुपये, तर पीएच.डी.साठी कमाल ४० लाख रुपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आला. परंतु, या प्रस्तावाला अद्यापही मान्यता न मिळाल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
‘सारथी’ने पाठवलेल्या प्रस्तावावर शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यंदा उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. सरकारने नुसती घोषणा करण्यापेक्षा त्या अंमलबजावणीही करावी. –कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट्स हेल्पिंग हँड.
ने मान्यता दिली आहे. त्यानंतर वित्त विभाग आणि आता उच्च शिक्षण विभागानेही मंजुरी दिली. आता हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर येऊन लवकरच मान्यता मिळेल. – अशोक काकडे, व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी.
