नागपूर : देशातील ५६वा व्याघ्रप्रकल्प म्हणून छत्तीसगडमधील गुरु घासीदास-तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्पासाठी अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आंध्रप्रदेशातील नागार्जुनसागर – श्रीशैलम व्याघ्रप्रकल्प आणि आसाममधील मानस व्याघ्र प्रकल्पानंतर हा देशातील तिसरा मोठा व्याघ्रप्रकल्प ठरणार आहे.
गुरू घासीदास-तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्प दोन हजार ८२९ चौरस किलोमीटरमध्ये पसरला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या सल्ल्यानुसार, छत्तीसगड सरकारने मनेंद्रगड-चिरमिरी-भरतपूर, कोरिया, सूरजपूर आणि बलरामपूर जिल्ह्यांमधील गुरू घसीदास – तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्पाला अधिसूचित केले आहे. या व्याघ्रप्रकल्पातील दोन हजार ४९.२ किलोमीटरचा भाग गाभा क्षेत्राचा आहे. त्यात गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आणि तमोर पिंगळा वन्यजीव अभयारण्य यांचा समावेश आहे. ७८०.१५ चौरस किलोमीटरचे बफर क्षेत्र आहे. नवीन अधिसूचित व्याघ्रप्रकल्प मध्यप्रदेशातील संजय डुबरी व्याघ्रप्रकल्पाशी संलग्न असून तेथे सुमारे चार हजार ५०० चौरस किलोमीटरचे ‘लँडस्केप कॉम्प्लेक्स’ तयार करण्यात येत आहे. व्याघ्रप्रकल्प पश्चिमेला मध्यप्रदेशातील बांधवगड व्याघ्रप्रकल्पाशी आणि पूर्वेला झारखंडमधील पलामाऊ व्याघ्रप्रकल्पाशी जोडलेला आहे.
हेही वाचा : मणिपूरमध्ये हस्तक्षेप करा! मल्लिकार्जुन खरगे यांचे राष्ट्रपतींना पत्र
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०२१मध्ये गुरू घासीदास – तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्पाला अधिसूचित करण्यासाठी अंतिम मान्यता दिली होती. छोटा नागपूरच्या पठारावर आणि काही प्रमाणात बघेलखंडच्या पठारावर वसलेल्या व्याघ्र प्रकल्पाला विविध भूप्रदेश, घनदाट जंगले, नाले आणि नद्यांचा आशीर्वाद लाभला आहे, जो समृद्ध वन्य विविधतेला आश्रय देण्यास अनुकूल आहे आणि त्यात वाघांसाठी गंभीर अधिवास आहेत.
छत्तीसगडमधील चौथे अभयारण्य
भारतीय प्राणीशास्त्र सर्वेक्षणाद्वारे गुरू घसीदास – तमोर पिंगळा व्याघ्रप्रकल्पातून ३६५ अपृष्ठवंशी आणि ३८८ पृष्ठवंशीयांसह एकूण ७५३ प्रजातींचे दस्तऐवजीकरण करण्यात आले आहे. पृष्ठवंशीय प्राण्यांमध्ये पक्ष्यांच्या २३० प्रजाती आणि सस्तन प्राण्यांच्या ५५ प्रजाती समाविष्ट आहेत. यात दोन्ही गटांमधील अनेक धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे. त्यामुळे आता छत्तीसगडमध्ये चार व्याघ्रप्रकल्प होणार असून . हे प्रकल्प राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून चालू असलेल्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने प्रजातींचे संरक्षण मजबूत करण्यास बांधील आहेत.
