नागपूर : राज्याचा अर्थमंत्रीच नागपूरचा पालकमंत्री असल्याने या शहराच्या विकासासाठी निधीची चिंता नको. थांबलेल्या सर्व कामांचा आढावा घेऊन त्यासाठी निधी दिला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे अर्थमंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच, शहरालगतच्या गावांच्या विकासासाठी केंद्राकडे १५०० कोटींचा आराखडा पाठवला असून तो मंजूर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा- नागपूर : विद्यापीठाने अभ्यासक्रमातून महानुभाव साहित्य वगळले; शिष्टमंडळाचा कुलगुरूंना आंदोलनाचा इशारा
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित बैठक अखेर गुरुवारी येथील देशपांडे सभागृहात पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. मागच्या सरकारच्या काळातील कामांना दिलेली स्थगिती, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात थांबलेला निधी आणि नागपूरसाठी विशेष निधीचे नियोजन याबाबत फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, अर्थमंत्रीच पालकमंत्री असल्याने नागपूरसाठी विकास निधीची चिंता नको. मागच्या सरकारच्या काळातील कामांना दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली. त्यापैकी कोणती कामे करायची याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. ते सर्व प्रस्ताव मी मागवले असून जे आवश्यक असेल त्याला मंजुरी दिली जाईल. त्याचप्रमाणे मागच्या इतिवृत्ताचाही अभ्यास करून त्याला मंजुरी दिली जाईल. शेवटच्या महिन्यात निधी खर्च करण्याची परंपरा अधिकाऱ्यांनी बंद करावी व निधी वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मेडिकल व मेयो या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांचे प्रश्न सोडवू तसेच मेयोमध्ये मेडिसीन कॉम्प्लेक्ससाठी निधी देऊ. या दोन्ही रुग्णालयांनी करोना काळात चांगली कामगिरी केली, असे फडणवीस म्हणाले.
मेट्रोरिजनमध्ये गुंठेवारीतील लेआऊटचे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. नवे लेआऊट टाकताना त्यांना परवानगी घ्यावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापन व कचरा विल्हेवाटीसाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून यासाठी केंद्राकडून निधी मिळणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते आणि जलसंधारण योजनांना फटका बसला आहे. त्यासाठी विशेष लेखाशीर्ष तयार करून निधी दिला जाईल. त्याचप्रमाणे पुढच्या काळात ४३ हजार पट्टे वाटप करण्याचे केले जाणार आहे. मागच्या अडीच वर्षात हे काम बंद होते, असे फडणवीस म्हणाले. पत्रकार परिषदेला आ. प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, आशीष जयस्वाल यांच्यासह भाजपचे इतर आमदार उपस्थित होते.
‘एनआयटी’ स्थगिती आदेशाचा अभ्यास करणार
‘एनआयटी’मुळे लोकांना त्रास होत होता. त्यामुळे त्याचे विलीनीकरण मेट्रोरिजनमध्ये करण्यात आले होते. महाविकास आघाडीने हा निर्णय बदलला. आता त्याचा आम्ही अभ्यास करू व लोकांना त्रास होणार नाही, असा निर्णय घेऊ, असे फडणवीस म्हणाले.
‘मविआ’ने दीक्षाभूमी विकासाचे ४० कोटी खर्च केले नाही
मी मुख्यमंत्री असताना दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी आराखडा मंजूर करून ४० कोटी नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यातील एक रुपयाही खर्च झाला नाही, असे फडणवीस म्हणाले. आता नव्याने आराखडा तयार करून लवकरच कामे सुरू करू, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा- नागपूर : विद्यापीठाने अभ्यासक्रमातून महानुभाव साहित्य वगळले; शिष्टमंडळाचा कुलगुरूंना आंदोलनाचा इशारा
फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर जिल्हा नियोजन समितीची अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित बैठक अखेर गुरुवारी येथील देशपांडे सभागृहात पार पडली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. मागच्या सरकारच्या काळातील कामांना दिलेली स्थगिती, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात थांबलेला निधी आणि नागपूरसाठी विशेष निधीचे नियोजन याबाबत फडणवीस यांना विचारले असता ते म्हणाले, अर्थमंत्रीच पालकमंत्री असल्याने नागपूरसाठी विकास निधीची चिंता नको. मागच्या सरकारच्या काळातील कामांना दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली. त्यापैकी कोणती कामे करायची याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. ते सर्व प्रस्ताव मी मागवले असून जे आवश्यक असेल त्याला मंजुरी दिली जाईल. त्याचप्रमाणे मागच्या इतिवृत्ताचाही अभ्यास करून त्याला मंजुरी दिली जाईल. शेवटच्या महिन्यात निधी खर्च करण्याची परंपरा अधिकाऱ्यांनी बंद करावी व निधी वेळेत खर्च करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. मेडिकल व मेयो या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांचे प्रश्न सोडवू तसेच मेयोमध्ये मेडिसीन कॉम्प्लेक्ससाठी निधी देऊ. या दोन्ही रुग्णालयांनी करोना काळात चांगली कामगिरी केली, असे फडणवीस म्हणाले.
मेट्रोरिजनमध्ये गुंठेवारीतील लेआऊटचे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यानंतर याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. नवे लेआऊट टाकताना त्यांना परवानगी घ्यावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापन व कचरा विल्हेवाटीसाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून यासाठी केंद्राकडून निधी मिळणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते आणि जलसंधारण योजनांना फटका बसला आहे. त्यासाठी विशेष लेखाशीर्ष तयार करून निधी दिला जाईल. त्याचप्रमाणे पुढच्या काळात ४३ हजार पट्टे वाटप करण्याचे केले जाणार आहे. मागच्या अडीच वर्षात हे काम बंद होते, असे फडणवीस म्हणाले. पत्रकार परिषदेला आ. प्रवीण दटके, विकास कुंभारे, आशीष जयस्वाल यांच्यासह भाजपचे इतर आमदार उपस्थित होते.
‘एनआयटी’ स्थगिती आदेशाचा अभ्यास करणार
‘एनआयटी’मुळे लोकांना त्रास होत होता. त्यामुळे त्याचे विलीनीकरण मेट्रोरिजनमध्ये करण्यात आले होते. महाविकास आघाडीने हा निर्णय बदलला. आता त्याचा आम्ही अभ्यास करू व लोकांना त्रास होणार नाही, असा निर्णय घेऊ, असे फडणवीस म्हणाले.
‘मविआ’ने दीक्षाभूमी विकासाचे ४० कोटी खर्च केले नाही
मी मुख्यमंत्री असताना दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी आराखडा मंजूर करून ४० कोटी नागपूर सुधार प्रन्यासला दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात यातील एक रुपयाही खर्च झाला नाही, असे फडणवीस म्हणाले. आता नव्याने आराखडा तयार करून लवकरच कामे सुरू करू, असे त्यांनी सांगितले.
