नागपूर : धारावीमधील हस्तांतर हक्क, म्हणजे ‘टीडीआर’बाबत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात आली असून याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधिमंडळात केला. धारावी प्रकल्पात कोणतीही अनियमितता झाली नसून विकासकाला अनाठायी लाभ दिल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी खोडून काढला.
विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले, की धारावी पुनर्विकास विशेष प्रकल्प असल्याने तो सवलती दिल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. प्रकल्पाच्या माध्यमातून १० लाख लोकांचे पुर्वसन होणार आहे. प्रकल्प फनेल झोनमध्ये येत असल्याने उंचीवरील मर्यादा लक्षात घेता टीडीआर विकण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. प्रकल्पाच्या टीडीआर विक्रीचे हक्क अदानी समूहाला देण्यात आल्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठविल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांची ही घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे.
हेही वाचा >>>‘एमआयडीसी’ची उद्योजकांवर मेहेरनजर ; ‘कॅग’चा ठपका
ठाकरे पितापुत्र लक्ष्य
शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे व त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी अहंकारापोटी व सूड भावनेतून अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प रोखले. जलयुक्त शिवारसारख्या योजना रोखून राज्याला विकासापासून वंचित ठेवले. मेट्रो, बुलेट ट्रेन, एमटीएचएलसारखे पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि योजना रोखण्यात आल्या. मात्र आता पुन्हा एकदा राज्यात चांगले काम होत असताना नाहक आरोप केले जात असल्याची टीका शिंदे यांनी केली. आजवर संयम बाळगला. राज्याची संस्कृती, परंपरा (पान १० वर) (पान १ वरून) मोडायला लावू नका, पोतडीत खूप आहे ते बाहेर काढायला भाग पाडू नका, असा गर्भीत इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. विरोधक गोंधलेले असून त्याचे अवसान गळाल्याने गलबत भरकटल्याचे अधिवेशनात दिसून आल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचा अध्यक्ष आपण होऊ नये यासाठी पडद्यामागे राजकारण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरक्षणाबाबत सरकारने स्पष्ट केलेल्या भूमिकेवर मराठा समाजानेही समाधान व्यक्त केल्याचा दावा शिंदे यांनी केला.
‘महापालिकेत घोटाळयांची मालिका’
मुंबई महापालिकेत कोवीड काळात विविध योजना आणि खरेदीत मोठा घोटाळा झाला असून रोमिंग छेडा यांच्यावर भलतीच मेहबानी दाखविण्यात आल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. प्राणवायू प्रकल्प, खिचडी, रेमडेसिविर औषधाचा पुरवठा आदीमध्ये अनियमितता झाली असून उत्तर प्रदेशातील एका रस्ते बांधणी करणाऱ्या कंपनीची पॉवर ऑफ अॅटर्नी घेऊन त्याआधारे छेडाने महापालिकेतील तब्बल २७० कोटींची ५७ कंत्राट मिळविली आहेत. त्यांनी उभारलेल्या सदोष प्राणवायू प्रकल्पामुळे अनेक रुग्णांना डोळे गमावाले लागल्याची बाब चौकशीतून पुढे आल्याचा दावा शिंदे यांनी केला. ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, सर्व निविदा सगेसोयऱ्यांच्या घरी, जनतेने फिरावे दारोदारी’ असाच कारभार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
हेही वाचा >>>“विरोधकांकडून विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा नाहीच”, फडणवीसांचा हल्लाबोल, म्हणाले, “मध्यंतरी एक सरकार…”
राज्यात यापुढे अनधिकृत बांधकामे होता कामा नयेत, असे स्पष्ट आदेश सर्व महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यानंतर अनधिकृत बांधकामे झाल्यास सुरुवातीलाच ती पाडून टाकावी आणि बांधकामांना मदत करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाका, असे आदेश दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ठाण्यात सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत म्हणून महापालिका आयुक्तांना राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या समक्ष आदेश दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
