नागपूर : राज्याची उपराजधानीमध्ये वेगाने विकास होत आहे. शहरातील सर्व भागात उड्डाणपूलांसह विविध रस्त्यांचे सिमेंटीकरण केले जात आहे. मात्र, ही विकासकार्यात प्रशासनाद्वारा नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. शहराचा विकास होत असला तरी शहरभर अतिक्रमण आणि अवैध बांधकाम बघायला मिळत आहे.
शहरातील रस्ते, पदपथ, उद्याने आणि सार्वजनिक ठिकाणे अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने नगरविकास खात्याचे मंत्री म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नोटीस बजावत जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने याप्रकरणी नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महापालिका आयुक्त यांनाही नोटीस बजावली असून १२ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
रमाकांत तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, शहरातील रस्ते विकास आराखड्यानुसार तयार केले जात नाहीत. रस्ते तयार करताना मलनिस्सारण वाहिनी तसेच पादचाऱ्यांसाठी पदपथाचे नियोजन करण्यात येत नाही. राजकीय कारणांमुळे शहरातील अतिक्रमण, अवैध बांधकामांचे नियमितीकरण केल्याने शहराचा अनियोजित विकास झाला आहे. अवैध बांधकामांचे नियमबाह्यपणे नियमितीकरण केल्यामुळे नागरिकांना जल, वीज यासारख्या मूलभूत समस्यांना सामोरे जावे लागते.
हेही वाचा >>>राज्यात पावसाचा जोर वाढणार, हवामान खाते…
यापुढे रस्त्याची निर्मिती किंवा त्याचे रुंदीकरण करताना ते नियोजित आराखड्यानुसार करावे, अवैध बांधकामांचे नियमितीकरण करू नये, सार्वजनिक ठिकाणे अतिक्रमणमुक्त करावी, अवैध बांधकामाबाबत आराखडा तयार करावा, मलनिस्सारण वाहिनीशिवाय तयार रस्त्यांबाबत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावत बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी १२ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. जी.आय. दीपवानी यांनी युक्तिवाद केला.
व्होट बँकमुळे अनियोजित विकास?
राजकीय पक्षांद्वारे त्यांचे व्होट बँक जपण्यासाठी अवैध बांधकामांना संरक्षण देऊन त्यांचे नियमितीकरण केले जात आहे. राजकारणात फायदा मिळावा या हेतूने राज्यकर्ते बेधुंदपणे अवैध बांधकांमाचे पाठराखण करतात आणि यामुळे शहरात अनियोजित विकास होत आहे. अनियोजित विकासाचा फटका नागरिकांना बसत आहे. अनियोजित विकास केल्यामुळे त्या भागात मूलभूत सुविधा पुरविण्यावर ताण निर्माण होतो. राजकीय पक्ष या बाबींकडे सपशेल दुर्लक्ष करत के‌वळ मते मिळविण्यासाठी अवैध बांधकामांना संरक्षण देत आहेत, असा आरोप याचिकाकर्त्याने लावला.
