नागपूर : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामधील विविध विषयांवर प्रश्न चर्चेला येत आहेत. विधानपरिषदेचे सदस्य सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, अभिजित वंजारी, अशोक ऊर्फ भाई जगताप, जयंत आसगावकर, राजेश राठोड, धीरज लिंगाडे, डॉ. प्रज्ञा सातव, मिलिंद नार्वेकर, सुनिल शिंदे यांनी एमपीएससी संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी एमपीएससीमार्फत होणारी पदभरती आणि पारदर्शकता व पेपरफुटीवर प्रश्न विचारण्यात आला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले आहे.
राज्य शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये सद्यःस्थितीत अडीच लाखाहून अधिक पदे रिक्त असून शासनाने दरवर्षी ५० हजार पदांची मेगा भरती करण्याकरीता काही जाहिराती प्रसिध्द केल्या असल्या तरी सदर भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे मनुष्यबळ नसल्याने लोकसेवा आयोगाला उपरोक्त रिक्त पदे भरण्यासाठी व भरती प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी आहे. त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अतिरिक्त १५० ते २०० पदे वाढवून देण्याची मागणी लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने राज्य शासनाकडे केली असल्याचे माहे जानेवारी, २०२५ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यासोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मनुष्यबळ नसल्यामुळे खाजगी कंपनीकडून परीक्षांचे नियोजन केले जात असल्याने त्यामध्ये अपारदर्शकता, पेपर फुटी, कॉपी, मार्कामध्ये तफावत असे अनेक गैरप्रकार वारंवार निदर्शनास येत आहेत, हे ही खरे आहे काय अशीही विचारणा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आहे. लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेची पदभरतीची मागणी आली आहे. परंतु, अपारदर्शकता, पेपर फुटी, कॉपी, मार्कामध्ये तफावत हे प्रकार आणि खासगी कंपनीकडून परीक्षांचे नियोजन करणे हे खरे नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात सांगितले आहे.
तलाठी भरतीवर मुख्यमंत्री म्हणाले
शासनाने रिक्त पदे भरण्यासाठी घोषणा करुनही १५ पेक्षा जास्त विभागात भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, तसेच तलाठी व जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया राबविल्यानंतर उमेदवार पात्र होऊनही त्यांना नियुक्तीचे पत्र दिले नाही, हे ही खरे आहे काय?. असे असल्यास, उक्त प्रकरणी राज्यात रिक्त असलेली पदे भरण्यासंदर्भात तसेच तलाठी व जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया राबविल्यानंतर उमेदवार पात्र होऊनही त्यांना नियुक्तीचे पत्र देण्यासंदर्भात त्याचप्रमाणे रिक्त पदे भरण्यासाठी व भरती प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी आहे. त्या अधिकारी कर्मचाऱ्यामंध्ये अतिरिक्त १५० ते २०० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास वाढवून देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे. नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत? असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले की, तलाठी तसेच जिल्हा परिषदेतील पदे ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरली जात नाहीत. तसेच नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही देखिल आयोगामार्फत केली जात नाही. त्यामुळे या विषयाचा आयोगाच्या मनुष्यबळाशी कोणताही संबंध नाही.
