नाणारसारखा प्रकल्प विदर्भात आणण्याबाबत
खास प्रतिनिधी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणारसारखा जमिनीवरील रिफायनरी प्रकल्प विदर्भात उभारण्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन नागपुरातील विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दिले होते. आता हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ झाला तरी त्याबाबत केंद्राकडे अद्याप प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही.
विदर्भात पेट्रोल केमिकल्स प्रकल्प उभारल्यास त्यावर आधारित अनेक उद्योग सुरू होतील. त्यामुळे वस्तू स्वस्त तर होतील, पण रोजगार मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होतील, असे विदर्भ इकॉनामिक कौन्सिलने म्हटले होते. विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (वेद) अशाप्रकारच्या रिफायरीबद्दलचे सादरीकरण चार वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर केले होते. त्यासाठी त्यांनी उमरेडजवळ किंवा गोंदियाजवळ जागा असल्याचे सांगितले होते. मात्र, प्रारंभी समुद्र नसल्यामुळे असा प्रकल्प येऊ शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणत होते. आता इनलँड प्रकल्प आणता येईल, असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केलेला नाही.
कोकणातील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्प हा समुद्र किनारपट्टीजवळील (कोस्टल) प्रकल्प आहे. विदर्भात ‘इनलँड रिफायनरी’ प्रकल्पाला मान्यता मिळावी, यासाठी केंद्राला विनंती करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आश्वासन दिले होते. आमदार आशीष देशमुख यांनी यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला होता. आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा रिफायनरी प्रकल्पाला कोकणात विरोध होत असल्याने तो प्रकल्प विदर्भात आणण्याची मागणी देशमुख यांनी केली होती.
नाणार प्रकल्पासारखा प्रकल्प विदर्भात झाल्यास त्यात ३ लाख कोटी रुपयांची गुंवतणूक होईल. त्यातून ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. तसेच एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
विदर्भातील युवकांना रोजगार मिळेल, असा एकही प्रकल्प आला नाही. राफेलचा फज्जा उडाला. रामदेव बाबा यांनी मिहान गोदाम बांधण्याच्या व्यतिरिक्त काही केले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात नाणारसारखा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन सदनात दिले, परंतु त्यासंदर्भात पावले उचलली नाही. आमदारांनी त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग आणावा.
– आशीष देशमुख, माजी आमदार.
खास प्रतिनिधी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणारसारखा जमिनीवरील रिफायनरी प्रकल्प विदर्भात उभारण्यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन नागपुरातील विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात दिले होते. आता हिवाळी अधिवेशनाला प्रारंभ झाला तरी त्याबाबत केंद्राकडे अद्याप प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही.
विदर्भात पेट्रोल केमिकल्स प्रकल्प उभारल्यास त्यावर आधारित अनेक उद्योग सुरू होतील. त्यामुळे वस्तू स्वस्त तर होतील, पण रोजगार मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होतील, असे विदर्भ इकॉनामिक कौन्सिलने म्हटले होते. विदर्भ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (वेद) अशाप्रकारच्या रिफायरीबद्दलचे सादरीकरण चार वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर केले होते. त्यासाठी त्यांनी उमरेडजवळ किंवा गोंदियाजवळ जागा असल्याचे सांगितले होते. मात्र, प्रारंभी समुद्र नसल्यामुळे असा प्रकल्प येऊ शकत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणत होते. आता इनलँड प्रकल्प आणता येईल, असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केलेला नाही.
कोकणातील प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्प हा समुद्र किनारपट्टीजवळील (कोस्टल) प्रकल्प आहे. विदर्भात ‘इनलँड रिफायनरी’ प्रकल्पाला मान्यता मिळावी, यासाठी केंद्राला विनंती करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी आश्वासन दिले होते. आमदार आशीष देशमुख यांनी यासंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला होता. आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा रिफायनरी प्रकल्पाला कोकणात विरोध होत असल्याने तो प्रकल्प विदर्भात आणण्याची मागणी देशमुख यांनी केली होती.
नाणार प्रकल्पासारखा प्रकल्प विदर्भात झाल्यास त्यात ३ लाख कोटी रुपयांची गुंवतणूक होईल. त्यातून ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. तसेच एक लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
विदर्भातील युवकांना रोजगार मिळेल, असा एकही प्रकल्प आला नाही. राफेलचा फज्जा उडाला. रामदेव बाबा यांनी मिहान गोदाम बांधण्याच्या व्यतिरिक्त काही केले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात नाणारसारखा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन सदनात दिले, परंतु त्यासंदर्भात पावले उचलली नाही. आमदारांनी त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंग आणावा.
– आशीष देशमुख, माजी आमदार.
