बालकामगारांच्या शिक्षण, आरोग्याचा प्रश्न नव्याने ऐरणीवर

आज बालदिन..
बालकामगारांविषयी प्रशासन पातळीवर कायदे करण्यात आले असले तरी आज समाजामध्ये आर्थिक परिस्थितीने दुर्बल असलेल्या अनेक गोरगरीब कुटुंबातील १७ वर्षांखालील मुले मिळेल ते काम करीत असल्याचे दिसून येते. विदर्भात अशा मुलांची संख्या ४० ते ५० टक्के असल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले आहे. समाजामध्ये या बालकांविषयी किती अनास्था आहे हे शहरातील विविध भागातील कारखाने, छोटे उद्योग आणि रस्त्यावर भटकणाऱ्या बालकांवरून दिसून येते. त्यांच्या शिक्षण व आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून उद्या १४ नोव्हेंबरला साजऱ्या होणाऱ्या बालदिनाच्या निमित्ताने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे.
परिस्थितीने अतिशय दुर्बल असलेल्या १७ वषार्ंखालील ४० ते ५० टक्के मुलांचे काय? हा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुत्तरीत आहे. शाळाबाह्य़ मुले, आर्थिक परिस्थितीने गांजलेल्या कुटुंबातील मुले पोटाची खळगी भरण्यासाठी बाल कामगार म्हणून काम करताना दिसतात. वर्षभर या मुलांकडे कुणाचेही लक्ष नसते; परंतु बालदिन आला की बालकामगारंविषयी काम केले जाते. या मुलांच्या भवितव्याच्या प्रश्नावर विदर्भातील विविध जिल्ह्य़ात बालकामगारांची ४० ते ५० टक्के संख्या असताना या मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. बालकामगार ठेवता येत नाही असा कायदा असतानाही विदर्भातील विविध बाजारपेठेतील बहुतेक दुकानात, चहाच्या टपऱ्या, हॉटेल्स, रेल्वेस्थानक, एसटी बस स्थानक, विटभट्टी किंवा कारखान्यांमध्ये कमी पैशांमध्ये काम करणारी मुले दिसून येतात. रस्त्यांवर बेवारसपणे फिरणाऱ्या मुलांसाठी किंवा झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलांबाबत आज काही सामाजिक संघटना काम करीत असल्या तरी चोवीस तास संघटनेचे कार्यकर्ते मुलांच्या मागे राहणे शक्य नाही. त्यामुळे या मुलांचे पालक आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलाला झेपेल अशी कामे करण्यासाठी पाठवत असतात.
शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नसल्याने शाळेला दांडी मारून कमी रोजंदारीवर ही मुले शेतात काम करीत असल्याचे दिसून येते. वर्धा जिल्ह्य़ात आजही कापूस वेचण्याचे काम १५ वषार्ंच्या खालील मुलांकडून करून घेतले जाते. घरातील आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे अनेक आईवडील मूल १०- १२ वर्षांचे झाले की त्याला कामावर घेऊन जात असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येते. रस्त्याच्या कडेला पडलेल्या दगडाचे ढिगारे फोडण्यासाठी ही चिमुकले आई-बाबांना मदत करतात. भविष्याचा विचार न करता आर्थिक परिस्थितीने गांजलेल्या कुटुंबातील मुलांना शिक्षण मिळत नसल्याने ते अशिक्षित असून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. विविध आदिवासी आणि गोरगरीब कुटुंबामध्ये शैक्षणिक वातावरण नसल्याने या समाजाची मुले मिळेल ती कामे करीत असतात. लहान मुलांच्या बाबतीत काही सामाजिक संघटना काम करीत असल्या तरी समाजामध्ये जनजागरण मोहीम राबविण्याची गरज आहे.
बालकांच्या भविष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संस्था व संघटनांना यामध्ये यश आल्यास बालदिन साजरा झाल्यासारखा वाटेल.
कडक धोरण हवे -थोरात
बालकामगारांसाठी काम करणाऱ्या इंडियन सोशल सव्‍‌र्हिस युनिट ऑफ एज्युकेशनचे राजीव थोरात यांनी सांगितले, गेल्या काही वर्षांत बाल कामगारांबाबत जनजागृती केली जात असली तरी त्यांची संख्या मात्र कमी होत नाही. मुळात आपले कायदे लवचिक आहेत. त्यामुळे लहान मुलांना कामावर ठेवणाऱ्यांना धाक राहिलेला नाही. कामगार विभागाचे अधिकारी केव्हा तरी कारवाई  करण्यासाठी जातात, त्यावेळी काम करणारी लहान मुले समोर आणली जात नाहीत. मात्र, ते गेल्यानंतर त्यांना पुन्हा कामाला लावले जाते. सरकारने या बाल कामगारांसंदर्भात कडक धोरण अवलंबिले पाहिजे.