इलेक्ट्रॉनिकसह इतरही क्षेत्रात चिनी बनावटीच्या वस्तूंनी बाजारपेठेवर वर्चस्व निर्माण केल्याने काही संघटनांनी ‘स्वदेशी’चा नारा देत या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, त्याच वेळी राज्य शासनाने नागपूर येथे चीनच्याच रेल्वे डब्बे तयार करणाऱ्या कंपनीला जागा देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यावर मात्र यापैकी काही संघटनांनी मौन बाळगले आहे.
सध्या दिवाळीच्या हंगामाला सुरुवात झाली असून बाजारपेठेतील उलाढाल नेहमीप्रमाणे वाढली आहे. याचेच औचित्य साधून काही व्यापारी संघटना आणि काही इतर संघटनांनी चिनी बनावटींच्या वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले आहे. या आवाहनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’च्या घोषणेचा हवाला दिला जात आहे. सध्या बहिष्काराचे आवाहन करणारे संदेश ‘सोशल मीडिया’ वर फिरत आहेत. काही संघटनांनी प्रसिद्धी पत्रकेही जारी केली आहेत.
याचा प्रत्यक्षात बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल, हे काळच ठरवणार असला तरी त्याची राजकीय पातळीवर मात्र चांगलीच चर्चा सुरू झाली आहे. त्याला कारण ठरले ते नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या चीन कंपनीच्या रेल्वे डबेनिर्मिती कारखान्याचे. या कारखान्यासाठी रविवारी महाराष्ट्र शासन आणि चीन कंपनी यांच्यात सामंजस्य करार झाला. या कंपनीला २५० एकर जागा नजिकच्या बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत दिली जाणार आहे. या कारखान्यातून निर्माण होणारे रेल्वे डबे नागपूर मेट्रो रेल्वेसाठी वापरण्यात येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाला नागपूरच्या नीतीमत्ता आश्वासन केंद्राने विरोध दर्शविला आहे. मात्र, चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणाऱ्या इतर संघटनांनी मात्र यावर मौन बाळगले आहे.
केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाविषयी आस्था राखून असलेल्या विविध क्षेत्रातील संघटनांचा यात बहुतांशपणे समावेश आहे. राज्य सरकारनेच चीनच्या कंपनीला नागपुरात जमीन दिल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. दुसरीकडे, भाजप समर्थित भारतीय मजदूर संघाने मात्र याबाबत सावध भूमिका घेत यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
तंत्रज्ञानाचे स्वागत, वस्तूंना विरोध
नागपुरात सुरू होणारा चीनच्या कंपनीचा रेल्वे डबेनिर्मिती कारखाना आणि चिनी बस्तूंवर बहिष्कार या दोन वेगवेगळ्या बाबीं आहेत. कारखान्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान देशात येत असेल व त्यामुळे रोजगार उपलब्ध होत असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे, पण ज्या वस्तू भारतात निर्माण होतात, पण केवळ स्वस्त आहे म्हणून विदेशी वस्तूंची विक्री होत असेल व त्यामुळे भारतीय कारखाने बंद पडत असतील तर त्याचा रोजगाराला फटका बसतो, चिनी बनावटीच्या वस्तूंला असलेला विरोध यामुळेच आहे. – – रमेश पाटील, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, विदर्भ प्रदेश
संभाव्य धोके ओळखावे
चीनच्या कंपनीला नागपुरात जागा देणे वरवर साधी प्रक्रिया वाटत असली तरी आजवरचा चीनचा अनुभव लक्षात घेतला तर देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी तेथील कंपनीला जागा देणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते. चीनची भूमिका कायम भारतविरोधी राहिली आहे. चीनशी व्यापारी सहमती दर्शविताना भारताने सुरक्षेचाही विचार करावा, असा सल्ला भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सल्लागाराने यापूर्वी दिला होता. त्याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. सध्या जागतिक क्षेत्रात चीन रेटून नेण्याची नीती अवलंबित आहे, अनेक प्रकरणात ते आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा निर्णयही मानत नाही, ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर केंद्र आणि राज्य शासनाने कोणत्या अटींच्या आधारावर नागपुरात कारखाना सुरू करण्यास मान्यता दिली, हे जाहीर करावे – संजीव तारे, संस्थापक, नितीमत्ता आश्वासन केंद्र, नागपूर