नागपूर : इ.स. १७३० साली राजस्थानमधील बिश्नोई लोकांनी वृक्ष वाचवण्यासाठी प्राण्यांचे बलिदान केले. या बलिदानातूनच प्रेरणा घेत १९७३ साली एक मोठी चळवळ उभी झाली, जी जगभर ‘चिपको आंदोलन’ म्हणून ओळखली गेली. ही चळवळसुद्धा झाडांना वाचवण्यासाठीच झाली आणि आता पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत ही चळवळ सुरू झाली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उत्तराखंडमधील जंगल-जमिनीवर स्थानिकांना हक्क नाकारण्यात आला. याविरुद्ध सत्तरच्या दशकात गढवाल प्रांतात जनमत तयार होऊ लागले. जंगलतोड आणि बांधकामाच्या गंभीर परिणामांची चाहूल लागू लागली होती. या कंत्राटदारशाहीला आव्हान देण्यासाठी स्थानिक लोक एकत्र जमले. १९७२ साली दशली ग्रामस्वराज्य संघाने वर्षाला १० मोईची झाडे ग्रामोद्योगांसाठी तोडू देण्याची विनंती स्थानिक प्रशासनाला केली. प्रशासनाने ती अमान्य करत ‘सायमन’ या खेळाच्या वस्तू बनवणाऱ्या विदेशी कंपनीला ३०० मोईची झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. याविरुद्ध २४ मार्च १९७३ रोजी गोपेश्वरजवळील मंडल या गावातील लोकांनी झाडे तोडण्यासाठी आलेल्या कंत्राटदार आणि कामगारांची वाट अडवली. दशली संघाचे लोक ढोल बडवत, घोषणा देत वाटेवर उभे राहिले. जानेवारी १९७४ मध्ये सरकारने रेणी गावातल्या अडीच हजार झाडांचा लिलाव जाहीर केला. २६ मार्च १९७४ या दिवशी कंत्राटदार रेणी या गावात कामगारांना घेऊन दाखल झाला. ही वार्ता कळल्यावर गौरा देवी नावाची रेनी गावचे नेतृत्व करणारी स्त्री आणखी २७ महिलांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी दाखल झाली.
हेही वाचा…राज्यात ‘पीएसआय’ पदाच्या तीन हजार जागा रिक्त, विद्यार्थी म्हणतात…
या महिलांनी झाडे तोडायला पूर्ण विरोध केला असता कंत्राटदाराची माणसे दमदाटी करू लागली. तेव्हा त्या महिला एकेका झाडाला कवटाळून उभ्या राहिल्या. अनेक लोक या ‘चिपको आंदोलना’त सामील झाले. सलग चार दिवस लोक झाडांना मिठ्या मारून उभे होते. अखेर कंत्राटदाराला माघार घ्यावी लागली. १९८० साली भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंड प्रदेशात वृक्षतोडीवर १५ वर्षांसाठी बंदी घातली. ‘चिपको आंदोलनात’ले एक मुख्य कार्यकर्ते सुंदरलाल बहुगुणा यांनी १९८१ ते १९८३ या काळात पाच हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढून संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशात ‘चिपको आंदोलना’चा संदेश पोहोचवला. हाच धागा पकडून आज नागपुरात महापालिका आयुक्त आणि उद्यान विभागाने वृक्षतोडीला परवानगी दिल्याच्या निषेधार्थ विविध पर्यावरण संघटना तसेच पर्यावरणवाद्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘चिपको आंदोलन’केले. शहरातील मानकापूर स्टेडियमच्या विस्तारासाठी २८२ झाडे तोडण्याचे प्रस्तावित आहे. दोन्ही ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्याऐवजी झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात आहे. शहरातील सक्करदरा येथील आयुर्वेदिक रुग्णालयाच्या लवकरच विस्तारीकरणासाठी २८३ झाडे तोडण्याचेही प्रस्तावित आहे.
उत्तराखंडमधील जंगल-जमिनीवर स्थानिकांना हक्क नाकारण्यात आला. याविरुद्ध सत्तरच्या दशकात गढवाल प्रांतात जनमत तयार होऊ लागले. जंगलतोड आणि बांधकामाच्या गंभीर परिणामांची चाहूल लागू लागली होती. या कंत्राटदारशाहीला आव्हान देण्यासाठी स्थानिक लोक एकत्र जमले. १९७२ साली दशली ग्रामस्वराज्य संघाने वर्षाला १० मोईची झाडे ग्रामोद्योगांसाठी तोडू देण्याची विनंती स्थानिक प्रशासनाला केली. प्रशासनाने ती अमान्य करत ‘सायमन’ या खेळाच्या वस्तू बनवणाऱ्या विदेशी कंपनीला ३०० मोईची झाडे तोडण्याची परवानगी दिली. याविरुद्ध २४ मार्च १९७३ रोजी गोपेश्वरजवळील मंडल या गावातील लोकांनी झाडे तोडण्यासाठी आलेल्या कंत्राटदार आणि कामगारांची वाट अडवली. दशली संघाचे लोक ढोल बडवत, घोषणा देत वाटेवर उभे राहिले. जानेवारी १९७४ मध्ये सरकारने रेणी गावातल्या अडीच हजार झाडांचा लिलाव जाहीर केला. २६ मार्च १९७४ या दिवशी कंत्राटदार रेणी या गावात कामगारांना घेऊन दाखल झाला. ही वार्ता कळल्यावर गौरा देवी नावाची रेनी गावचे नेतृत्व करणारी स्त्री आणखी २७ महिलांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी दाखल झाली.
हेही वाचा…राज्यात ‘पीएसआय’ पदाच्या तीन हजार जागा रिक्त, विद्यार्थी म्हणतात…
या महिलांनी झाडे तोडायला पूर्ण विरोध केला असता कंत्राटदाराची माणसे दमदाटी करू लागली. तेव्हा त्या महिला एकेका झाडाला कवटाळून उभ्या राहिल्या. अनेक लोक या ‘चिपको आंदोलना’त सामील झाले. सलग चार दिवस लोक झाडांना मिठ्या मारून उभे होते. अखेर कंत्राटदाराला माघार घ्यावी लागली. १९८० साली भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंड प्रदेशात वृक्षतोडीवर १५ वर्षांसाठी बंदी घातली. ‘चिपको आंदोलनात’ले एक मुख्य कार्यकर्ते सुंदरलाल बहुगुणा यांनी १९८१ ते १९८३ या काळात पाच हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढून संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशात ‘चिपको आंदोलना’चा संदेश पोहोचवला. हाच धागा पकडून आज नागपुरात महापालिका आयुक्त आणि उद्यान विभागाने वृक्षतोडीला परवानगी दिल्याच्या निषेधार्थ विविध पर्यावरण संघटना तसेच पर्यावरणवाद्यांनी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘चिपको आंदोलन’केले. शहरातील मानकापूर स्टेडियमच्या विस्तारासाठी २८२ झाडे तोडण्याचे प्रस्तावित आहे. दोन्ही ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्याऐवजी झाडे तोडण्यास परवानगी दिली जात आहे. शहरातील सक्करदरा येथील आयुर्वेदिक रुग्णालयाच्या लवकरच विस्तारीकरणासाठी २८३ झाडे तोडण्याचेही प्रस्तावित आहे.
