नागपूर: राज्यातील तीस जिल्ह्यातील ३० हजार ५१५ गावातील नागरिकांसाठी २७ डिसेंबरला स्वामित्व योजना सुरू होणार आहे. त्याअंतर्गत नागरिकांना संपत्तीचे मालमत्ता पत्र (ई- प्राॅपर्टी कार्ड) मिळतील. योजनेमुळे सामान्यांची संपत्तीबाबतची फसवणूक थांबेल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपुरातील प्रेसक्लबमध्ये बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशभरात २७ डिसेंबरला दुपारी १२.३० वाजता सदर योजनेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने होईल. या कार्यक्रमाला महायुती सरकारमधील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व मंत्री राज्यातील विविध जिल्ह्यातून सहभागी होतील. नागपुरातील मी स्वत: उपस्थित राहणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>राज्यात २७-२८ डिसेंबरदरम्यान गारपीट, मेघगर्जनेसह पावसाचा अंदाज

मालमत्ता पत्रामुळे संबंधित मालमत्तेवर गावकन्यांची मालकी सिद्ध होऊन त्यांना गृह व इतर कर्जासह विविध कामांतील अडचणी दूर होतील. सध्या अनेक ठिकाणी जमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद-विवाद सुरु असतात. गरीब नागरिकांना जमिनीच्या कागदपत्रांबद्दल संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे जमिनीवर नकळत कब्जा केला जातो आणि त्यांना त्याच्या मालकी हक्काची जमीन मिळत नाही. या सर्व गोष्टींना या स्वामित्व योजनेमुळे आळा बसणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले. या योजनेबाबत प्रथम गावांचे ड्रोन सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. दरम्यान आजपर्यंत राज्यातील १५ हजार ३२७ गावांचे मालमत्ता पत्र तयार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. सर्वे ऑफ इंडियाकडून २३ हजार १३२ गावांचे अंतिम नकाशे तयार झाले असून सात हजार गावांचे मालमत्ता पत्र तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

हेही वाचा >>>चंद्रपूर : सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत म्हणतात,‘ बुद्धी नीट चालली, तर नराचा नारायण; अन्यथा…

स्वामित्व योजनेचा लाभ काय?

स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे गावकऱ्यांना स्वत:च्या संपत्तीचे डिजिटल पद्धतीने ई मालमत्ता पत्र मिळेल. त्यामुळे गावकऱ्यांची आर्थिक पत उंचावेल, गृह कर्जासारखी सुविधा गावपातळीवर मिळेल, जमीन आणि संपत्तीवर मालकी हक्क मिळाल्यामुळे तरुणांना व्यवसाय व सरकारच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मदत होईल, आदिवासी बांधवांना वाढीव वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या जमीन मालमत्तेची कायदेशीर कागदपत्रे मिळणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.

योजनेत पारदर्शता कशी ?

ड्रोनच्या सहाय्याने संबंधित संपत्तीच्या मोजणीनंतर उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित जमीन मालकाला त्या जमिनीचे ई- प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येते. या प्रक्रियेमुळे जमीन मोजणीचे आधुनिकीकरण होणार आहे. यापूर्वी संपत्तीची मोजणी पारंपारिक पद्धतीने करण्यात येत होती. त्यात मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि मनुष्यबळ लागत होते. मात्र आधुनिक पद्धतीने जमिनीची मोजणी केल्यामुळे कमी वेळ व मनुष्यबळ लागणार असल्याचेही बावनकुळे म्हणाले.