नागपूरच्या नारा पार्कसाठी १५५ दिवसांपासून आंदोलन, कारण काय?

नागपूर सुधार प्रन्यासचे मौजा नारा येथे ५२.६३ हेक्टर जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क करिता १९९६ पासून आरक्षित आहे. परंतु, विकासकामे होत नसल्यामुळे २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क कृती समितीच्या वतीने उपोषण सुरू आहे. या समितीचा आरोप आहे की, राष्ट्रीय उद्यानाकरिता आरक्षित जमीन बांधकाम व्यावसायिकाच्या (बिल्डर) घश्यात घालण्याचे षडयंत्र आहे.

ही जमीन त्यांच्यापासून वाचवण्याकरिता नागरिक आक्रमक झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय उद्यान बचाओ कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना नासुप्र व जिल्हाधिकारी हात झटकत असल्याचा आरोप केला. नासुप्रकडे निधी नसल्याचे सांगण्यात येते. तेव्हा राज्य सरकारने हा प्रकल्प हाती घ्यावा, अशी मागणी केली.

नासुप्रने ही जमीन अधिग्रहित केली नाही. त्यामुळे मालक जमिनीची विक्री करत आहे. नासुप्रने मालकाला ‘डीटीआर’ देऊन ही जमीन वाचवण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यामुळे ५ ते ६ बिल्डर्संनी सुमारे ३६ एकर जमीन विकत घेतली आहे. हे सर्व नासुप्रच्या दुर्लक्षामुळे झाले आहे, असा आरोपही कृती समितीने केला आहे.

मागासवर्गीयांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान मिळावे, असे सरकारला वाटत नाही. भाजपच्या आमदाराने नासुप्रचे विश्वस्त असताना विरोध केला होता. ते झाले नसते तर आतापर्यंत उद्यान बनण्याचा मार्ग मोकळा असता. राज्य सरकारने हे उद्यान उभारण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. – वेदप्रकाश आर्य, माजी नगरसेवक.

गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून नारा पार्क उभारण्याची मागणी आहे. त्यासाठी नागरिक आंदोलन व इतर सनदशीर मार्गाने प्रयत्न करत आहेत. परंतु, १३० एकर जमिनीवर प्रस्तावित पार्क उभारण्यास सरकार टाळाटाळ करत आहे. या पार्कमुळे शेकडो युवकांना रोजगार मिळू शकणार आहे. तसेच पार्कचे नाव देश-विदेशात होणार आहे. – सुभेदार गुणवंत सोमकुंवर (निवृत्त)

२ ऑक्टोबर २०२४ पासून आंदोलन सुरू आहे. दोनदा मोर्चा काढण्यात आले. २ फेब्रुवारीला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. परंतु, कोणीही दखल घेत नाही. यावरून सरकारची अनास्था दिसून येत आहे. – सुनील लांजेवार