भंडारा : शहरात वृक्षांचे जतन आणि संवर्धन करणे हे नगर परिषदेच्या वृक्ष प्राधिकरण समिती आणि वृक्ष अधिकाऱ्यांचे काम आहे. मात्र, या वर्षभरात या मंडळींचा कारभार ज्या पद्धतीने चालला आहे तो पाहता नगर पालिकेने अधिकृतपणे शहरातील वृक्षांचा कत्तलखाना उघडला आहे की काय अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या वर्षभरात नगर परिषदेने ९ शासकीय विभागांना सुमारे ७२८ हिरवीगार झाडे तोडण्याची परवानगी दिली असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. केवळ इमारत बांधकाम आणि नूतनीकरणाच्या नावावर वृक्षतोड केली जात असून हा संपूर्ण प्रकार गंभीर असल्याने नाहक वृक्षतोड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विनापरवानगी झाडे तोडल्यास पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतूद असलेले विधेयक राज्य सरकारतर्फे चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केले. मात्र विनाकारण हिरव्या झाडांची कत्तल करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाईल, यावर विधानसभेत चर्चा होणार का असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

नक्की वाचा

आणखी वाचा-भाजपचा संविधान निर्मात्यांबद्दलचा राग बाहेर आला… नाना पटोले म्हणाले, “अमित शहा…”

काही दिवसांपूर्वीच भंडारा वन विभागाने इमारत नूतनीकरणाच्या नावावर अत्यंत आंधळेपणाने तब्बल १३५ झाडांची कत्तल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. कत्तल करण्यात आलेली झाडे जीर्ण किंवा अडसर निर्माण करणारी नसताना फांद्या छाटण्याऐवजी वन विभागाने सर्रासपणे या झाडांची कत्तल केली. नगर परिषद मुख्याधिकारी चव्हाण यांनीही साळसूदपणाचा आव आणत शासकीय विभागाकडून परवानगी मागितली गेली त्यामुळे परवानगी देणे माझे काम आहे असे सांगून हात वर केले. या संतापजनक प्रकरणात अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

आणखी वाचा-कायमस्वरूपी पदासाठी लाखो रुपये उकळले; आरोग्य कर्मचाऱ्यांची फसवणूक

प्राप्त माहितीनुसार, या वर्षी नऊ शासकीय विभागानी विविध कारणे दाखवून ७२८ झाडांच्या कत्तलीची परवानगी मागितली होती. नगर परिषदेने सुध्दा कोणतीही शहानिशा न करता, किंवा वृक्ष तोडण्याची गरज आहे का हे न तपासता सरसकट परवानगी देत आहे. हरित झाडांची कत्तल करून नंतर वृक्षारोपण करून पर्यावरणाचा समतोल कसा साधणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

या वर्षभरात नगर परिषदेने ९ शासकीय विभागांना सुमारे ७२८ हिरवीगार झाडे तोडण्याची परवानगी दिली असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. केवळ इमारत बांधकाम आणि नूतनीकरणाच्या नावावर वृक्षतोड केली जात असून हा संपूर्ण प्रकार गंभीर असल्याने नाहक वृक्षतोड करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विनापरवानगी झाडे तोडल्यास पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतूद असलेले विधेयक राज्य सरकारतर्फे चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केले. मात्र विनाकारण हिरव्या झाडांची कत्तल करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाईल, यावर विधानसभेत चर्चा होणार का असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

नक्की वाचा

आणखी वाचा-भाजपचा संविधान निर्मात्यांबद्दलचा राग बाहेर आला… नाना पटोले म्हणाले, “अमित शहा…”

काही दिवसांपूर्वीच भंडारा वन विभागाने इमारत नूतनीकरणाच्या नावावर अत्यंत आंधळेपणाने तब्बल १३५ झाडांची कत्तल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. कत्तल करण्यात आलेली झाडे जीर्ण किंवा अडसर निर्माण करणारी नसताना फांद्या छाटण्याऐवजी वन विभागाने सर्रासपणे या झाडांची कत्तल केली. नगर परिषद मुख्याधिकारी चव्हाण यांनीही साळसूदपणाचा आव आणत शासकीय विभागाकडून परवानगी मागितली गेली त्यामुळे परवानगी देणे माझे काम आहे असे सांगून हात वर केले. या संतापजनक प्रकरणात अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

आणखी वाचा-कायमस्वरूपी पदासाठी लाखो रुपये उकळले; आरोग्य कर्मचाऱ्यांची फसवणूक

प्राप्त माहितीनुसार, या वर्षी नऊ शासकीय विभागानी विविध कारणे दाखवून ७२८ झाडांच्या कत्तलीची परवानगी मागितली होती. नगर परिषदेने सुध्दा कोणतीही शहानिशा न करता, किंवा वृक्ष तोडण्याची गरज आहे का हे न तपासता सरसकट परवानगी देत आहे. हरित झाडांची कत्तल करून नंतर वृक्षारोपण करून पर्यावरणाचा समतोल कसा साधणार हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.