महेश बोकडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्यांमधील सदस्य सचिवांसह इतरही काही सदस्यांचे पदनाम अध्यादेशात चुकवल्याने या समित्या रखडल्याचे ‘लोकसत्ता’ने पुढे आणले होते. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदस्य सचिवांचे पदनाम स्पष्ट करत तातडीने नियुक्तीचे आदेश काढले.शासनाने जिल्हा स्तरावर अपघात नियंत्रणासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती गठित केली आहे. १३ मे २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव होते. परंतु शासनाने ५ डिसेंबर २०२२ रोजी समितीचे पुनर्गठन करण्यासाठी सुधारित अध्यादेश काढत त्यात अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर, सदस्य सचिव राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हा रस्त्यांचे महामार्ग प्रशासनाला केले. महामार्ग व प्रमुख रस्त्यांचे महामार्ग प्रशासक पदच नाही.
त्यामुळे या समित्या रखडल्या होत्या. ‘लोकसत्ता’ने हा घोळ पुढे आणताच बांधकाम विभागाने ४ जानेवारी रोजी सुरक्षा समितीसाठी सदस्य सचिवांचे पदनाम निश्चित करून कोणत्या दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करायचा, हेही स्पष्ट केले. या समितीमुळे प्रत्येक जिल्ह्यात तेथील अपघात व रस्ता सुरक्षेचा आढावा व धोरणाची अंमलबजावणी, सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते अपघाताची माहिती प्रसिद्ध करणे इत्यादींबाबत अभियांत्रिकी, शिक्षण अंमलबजावणीबाबत शिफारस करण्यासह इतर कामांना गती मिळणार आहे.याबाबत अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही, परंतु अन्य अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर वृत्ताला दुजोरा दिला.
सदस्य कोण असणार?
गृह खात्याच्या अध्यादेशानुसार, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीत मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याला सदस्य म्हणून घ्यायचे आहे. परंतु असे पदनाम नसल्याने हा सदस्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी की जिल्हा शल्यचिकित्सक हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. समितीत एक सदस्य अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पोलीस यांना घ्यायचे आहे. प्रत्यक्षात महामार्ग पोलीस असतो, परंतु महामार्ग सुरक्षा पोलीस हे पद कोणते, असा प्रश्न संबंधितांना पडला आहे.
नागपूर : जिल्हा रस्ता सुरक्षा समित्यांमधील सदस्य सचिवांसह इतरही काही सदस्यांचे पदनाम अध्यादेशात चुकवल्याने या समित्या रखडल्याचे ‘लोकसत्ता’ने पुढे आणले होते. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सदस्य सचिवांचे पदनाम स्पष्ट करत तातडीने नियुक्तीचे आदेश काढले.शासनाने जिल्हा स्तरावर अपघात नियंत्रणासाठी जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती गठित केली आहे. १३ मे २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य सचिव होते. परंतु शासनाने ५ डिसेंबर २०२२ रोजी समितीचे पुनर्गठन करण्यासाठी सुधारित अध्यादेश काढत त्यात अध्यक्ष जिल्हाधिकारी तर, सदस्य सचिव राज्य महामार्ग व प्रमुख जिल्हा रस्त्यांचे महामार्ग प्रशासनाला केले. महामार्ग व प्रमुख रस्त्यांचे महामार्ग प्रशासक पदच नाही.
त्यामुळे या समित्या रखडल्या होत्या. ‘लोकसत्ता’ने हा घोळ पुढे आणताच बांधकाम विभागाने ४ जानेवारी रोजी सुरक्षा समितीसाठी सदस्य सचिवांचे पदनाम निश्चित करून कोणत्या दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करायचा, हेही स्पष्ट केले. या समितीमुळे प्रत्येक जिल्ह्यात तेथील अपघात व रस्ता सुरक्षेचा आढावा व धोरणाची अंमलबजावणी, सार्वजनिक ठिकाणी रस्ते अपघाताची माहिती प्रसिद्ध करणे इत्यादींबाबत अभियांत्रिकी, शिक्षण अंमलबजावणीबाबत शिफारस करण्यासह इतर कामांना गती मिळणार आहे.याबाबत अपर परिवहन आयुक्त जितेंद्र पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही, परंतु अन्य अधिकाऱ्याने नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर वृत्ताला दुजोरा दिला.
सदस्य कोण असणार?
गृह खात्याच्या अध्यादेशानुसार, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीत मुख्य वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्याला सदस्य म्हणून घ्यायचे आहे. परंतु असे पदनाम नसल्याने हा सदस्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी की जिल्हा शल्यचिकित्सक हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. समितीत एक सदस्य अधीक्षक, महामार्ग सुरक्षा पोलीस यांना घ्यायचे आहे. प्रत्यक्षात महामार्ग पोलीस असतो, परंतु महामार्ग सुरक्षा पोलीस हे पद कोणते, असा प्रश्न संबंधितांना पडला आहे.
