अमरावती : मराठी भाषा विभागच आता मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक शासनाच्या सुरळीत चाललेल्या संस्थांच्या कार्यात खरा अडथळा ठरायला लागला असल्याने संबंधित दोन अध्यक्षांना राजीनामा द्यावा लागला, एका अध्यक्षाला तर जाहीररित्या हे सांगावेदेखील लागले आणि संबंधित मंत्र्यांना ते राजीनामे परत घेण्याची नामुष्कीची वेळ या विभागाच्या वर्चस्व गाजवण्याच्या वृत्तीमुळेच आणली गेली. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोणतेच स्वतंत्रपणे काम नसलेला हा विभागच आता बंद करण्यात यावा अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीतर्फे शासनाकडे, मुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना पत्र लिहून करण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठी भाषा विभागात वर्ग -१ चे ५ अधिकारी व वर्ग २ चे ८ अधिकारी शिवाय स्वतंत्र सचिव, सहसचिव, उपसचिवांची प्रशासकीय पदे अकारणच निर्माण करून ठेवण्यात आल्‍याचेही या पत्रात नमूद करण्‍यात आले आहे. मराठी भाषा विभाग हा जरी साहित्‍यप्रेमींच्‍या सततच्या मागणी व पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने निर्माण केला असला तरी हा विभाग निर्माण करण्यासाठी व तो सक्षम करण्यासाठी शासनाला केल्या गेलेल्या कोणत्याही सूचना आजवर अंमलात आलेल्या नाहीत व हा विभाग निर्माण केल्‍यापासून आजवर तो कशासाठी शासनाने निर्माण केला, त्याची उद्दिष्टे, कार्य, स्वरूप, इत्‍यादी काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र या विभागाच्या निर्मितीपासून भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक शासनाच्या अगोदरच निर्मित व सुरळीत चाललेल्या संस्था, मंडळे या विभागाच्या नियंत्रणाखाली तेवढ्या आणल्या गेल्या. या चारही संस्थांवर अकारणच नको ती देखरेख, जिचे कोणतेच प्रयोजन नाही, तेवढेच काम या विभागाने ओढवून घेतले आहे. या विभागाने या सर्व सुरळीत चाललेल्या संस्था, मंडळे यांचे तज्‍ज्ञ, अभ्यासक, संशोधक, विचारवंत यांच्या कार्यकारी मंडळ व अध्यक्ष यांनी चालवायच्या संस्था हे स्वरूप मोडून, त्यांची गरजच शासनाला नको, अशा स्वरूपात त्यांचे सरकारी खातेकरण करण्याचा जो घाट घातल्याचे उघड झाले आहे त्यामुळे हा विभाग कुप्रसिद्ध झाला आहे.

आणखी वाचा

या विभागाच्या स्वतंत्र निर्मितीचे जे प्रयोजन होते ते केवळ चार संस्थांचे संनियंत्रण व समन्वयन हे कधीच नव्हते व तेवढेच ते असू शकतही नाही आणि तेवढ्याचसाठी एवढ्या पदांची निर्मिती करून त्यांच्या वेतन, भत्‍त्‍यांवर जनतेचा पैसा खर्च करणे निरर्थक ठरले आहे, असेही मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

विभागाचे काम केवळ ‘पोस्‍टमन’चे

मराठी भाषा विभागाचे काम केवळ ‘पोस्टमन’चे झाले असून तेवढ्यासाठी एवढ्या मोठ्या स्वतंत्र विभागाची काहीच गरज नाही व तेवढ्याचसाठी त्यावर अकारण मनुष्यबळ व कोट्यवधी रुपये खर्च करणे निरर्थक आहे. मराठी भाषा विभाग निर्माण करण्याचे उद्दिष्टच पूर्ण झालेले नसून, पूर्णतः दिशा व दृष्टीविहिन झालेल्या आणि सुरळीत चाललेल्या शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक संस्थांच्या चालत्या गाड्याला खीळ घालणारा हा विभाग बंद करण्यात यावा. – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्‍यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्‍य महामंडळ.

मराठी भाषा विभागात वर्ग -१ चे ५ अधिकारी व वर्ग २ चे ८ अधिकारी शिवाय स्वतंत्र सचिव, सहसचिव, उपसचिवांची प्रशासकीय पदे अकारणच निर्माण करून ठेवण्यात आल्‍याचेही या पत्रात नमूद करण्‍यात आले आहे. मराठी भाषा विभाग हा जरी साहित्‍यप्रेमींच्‍या सततच्या मागणी व पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने निर्माण केला असला तरी हा विभाग निर्माण करण्यासाठी व तो सक्षम करण्यासाठी शासनाला केल्या गेलेल्या कोणत्याही सूचना आजवर अंमलात आलेल्या नाहीत व हा विभाग निर्माण केल्‍यापासून आजवर तो कशासाठी शासनाने निर्माण केला, त्याची उद्दिष्टे, कार्य, स्वरूप, इत्‍यादी काहीही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. मात्र या विभागाच्या निर्मितीपासून भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक शासनाच्या अगोदरच निर्मित व सुरळीत चाललेल्या संस्था, मंडळे या विभागाच्या नियंत्रणाखाली तेवढ्या आणल्या गेल्या. या चारही संस्थांवर अकारणच नको ती देखरेख, जिचे कोणतेच प्रयोजन नाही, तेवढेच काम या विभागाने ओढवून घेतले आहे. या विभागाने या सर्व सुरळीत चाललेल्या संस्था, मंडळे यांचे तज्‍ज्ञ, अभ्यासक, संशोधक, विचारवंत यांच्या कार्यकारी मंडळ व अध्यक्ष यांनी चालवायच्या संस्था हे स्वरूप मोडून, त्यांची गरजच शासनाला नको, अशा स्वरूपात त्यांचे सरकारी खातेकरण करण्याचा जो घाट घातल्याचे उघड झाले आहे त्यामुळे हा विभाग कुप्रसिद्ध झाला आहे.

आणखी वाचा

या विभागाच्या स्वतंत्र निर्मितीचे जे प्रयोजन होते ते केवळ चार संस्थांचे संनियंत्रण व समन्वयन हे कधीच नव्हते व तेवढेच ते असू शकतही नाही आणि तेवढ्याचसाठी एवढ्या पदांची निर्मिती करून त्यांच्या वेतन, भत्‍त्‍यांवर जनतेचा पैसा खर्च करणे निरर्थक ठरले आहे, असेही मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

विभागाचे काम केवळ ‘पोस्‍टमन’चे

मराठी भाषा विभागाचे काम केवळ ‘पोस्टमन’चे झाले असून तेवढ्यासाठी एवढ्या मोठ्या स्वतंत्र विभागाची काहीच गरज नाही व तेवढ्याचसाठी त्यावर अकारण मनुष्यबळ व कोट्यवधी रुपये खर्च करणे निरर्थक आहे. मराठी भाषा विभाग निर्माण करण्याचे उद्दिष्टच पूर्ण झालेले नसून, पूर्णतः दिशा व दृष्टीविहिन झालेल्या आणि सुरळीत चाललेल्या शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृती विषयक संस्थांच्या चालत्या गाड्याला खीळ घालणारा हा विभाग बंद करण्यात यावा. – डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, माजी अध्‍यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्‍य महामंडळ.