लोकसत्ता टीम
वर्धा : साधा शाळा तपासणीस शाळा भेटीवर येतो म्हटले की सर्वांची धांदल उडते. शाळा स्वच्छता व अन्य बाबी नीट केल्या जातात. आता तर राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सर्व कॅबिनेट व राज्यमंत्री शाळा भेटीवर निघणार आहे. शिवाय सर्व अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव पण या मोहिमेत सामील होणार. असे काय घडले की सर्व सत्ताधीश मंडळींना शाळा भेट देणे आवश्यक वाटले ? तर हा राज्य शासनाचा एक उपक्रम आहे. तसा जुनाच प्रस्ताव. पण त्यावर १२ मार्च रोजी शिक्कामोर्तब झाले.
‘ १०० शाळांना भेटी देणे ‘ असा हा उपक्रम आहे. निर्णयानुसार या सर्व मान्यवरांना २०२५ – २६ या शैक्षणिक सत्राच्या सुरवात होण्याच्या पहिल्या दिवशी भेट द्यायची आहे. संबंधित मतदारसंघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेत भेट देऊन हे मान्यवर विद्यार्थ्यांचे स्वागत करतील. या उपक्रमाचे नियोजन शिक्षणाधिकारी करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने या उपक्रमाची आखणी करण्याची सूचना आहे.
तर संबंधित जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्याच्या पालक सचिवांना अवगत करून नियोजन साधायचे आहे. मुलांची उपस्थिती व शाळेची गुणवत्ता वृद्धिंगत करण्यासाठी हा उपक्रम असल्याचे म्हटल्या गेले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री ते जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधीनस्थ जिल्ह्यातील सर्व वर्ग एक व दोन या दर्जाच्या अधिकऱ्यांना सोबत घेत यांना जिल्ह्यातील १०० शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करायचे आहे.
उपक्रमातून लोकप्रतिनिधी व अधिकारी हे भेट देऊन शाळेतील गुणवत्तेचा व सोयी सुविधाचा आढावा घेतील.विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करतील. भौतिक सुविधा, खेळाचा दर्जा, शालेय व्यवस्था, पोषण आहार, स्वच्छता याबाबत मार्गदर्शन करतील. धोकादायक बांधकामे व बंद स्वच्छतागृहे याचे निरीक्षण करीत सूचना करतील. सदर उपक्रम हा समाज, पालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक करण्यासाठी आहे.
तसेच बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी असल्याचे आदेशात नमूद आहे. भेटी देणाऱ्या मान्यवरांनी शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करावी. त्यात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्यास कल कसा वाढेल, याबाबत आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविण्याची विनंती राहील. हा उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी लोकप्रतिनिधिनी भेटी देण्याची सूचना आहे.
