नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एनआयटी) भूखंड वाटप प्रकरणात थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच आरोप झाल्याने हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना शिंदे यांनी निर्णय घेतल्याने न्यायालयाने यावर स्थगिती दिली. नासुप्र आणि नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन प्रकरणाची माहिती दिली नसल्यामुळे निर्णय घेतला, असे आता शिंदे सांगत असले तरी या प्रकरणाची तपशीलवार माहिती घेतल्यास अधिकाऱ्यांसह मंत्रीपातळीवरही अनेक चुका झाल्याचे निदर्शनास येते.
उमरेड मार्गावरील मौजा हरपूर येथील १९,३३१.२४ चौरस मीटर जागेशी हा मुद्दा संबंधित आहे. ही जागा नासुप्रने झोपडपट्टी पुुनर्विकास योजनेसाठी संपादित केली होती. नासुप्रने संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीच्या वाटपातील अनियमितता उघड करणाऱ्या कॅगच्या अहवालाच्या आधारे, कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी २००४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेत वडपल्लीवार यांनी सदर जमिनीचा समावेश असलेल्या लेआऊटच्या प्रस्तावित नियमितीकरणाला आव्हान दिले होते. २००४ च्या सुमारास या प्रकरणात न्यायालयाने निवृत्त न्या. गिलानी समिती नियुक्ती केली. समितीने अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला.
दरम्यानच्या काळात या जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीने लेआऊट टाकले. त्यातील १६ भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी प्रयत्न केले, पण न्यायालयात प्रकरण असल्याने ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी २०२१ मध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री व आत्ताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे भूखंड नियमित करून देण्याची मागणी केली. शिंदे यांनी १६ भूखंड धारकांना लीज करारावर जमीन देण्याचे आदेश दिले. ही या प्रकरणातील महत्त्वाची चूक ठरली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या जमिनीसंदर्भातील रिट याचिका २००४ पासून प्रलंबित असताना भूखंड देण्याचा निर्णय झाल्याने शिंदे यांचा आदेश न्यायालयाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारा असल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला होता. हा दावा ग्राह्य धरून न्यायालयाने शिंदे यांच्या आदेशावर यथास्थिती लागू केली. पुढील सुनावणी ४ जानेवारी २०२३ ला आहे. या प्रकरणातील आणखी बऱ्याच नियमबाह्य बाबी झाल्याचे उघड होत आहेत. ज्या १६ भूंखडधारकांच्या बाजूने मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले त्या भूखंडधारकांपैकी अनेकांनी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच इतर व्यक्तींसोबत भूखंडाचे व्यवहार सुरू केल्याची माहिती आहे.
२००४ ते २०१० दरम्यान प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही नगरभूमापनच्या कार्यालयीन नोंदीत भूखंडांवर १६ व्यक्तींची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. न्यायालयायात ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने नगरभूमापन कार्यालय आणि महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नोंदीत दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. ही सुद्धा नियमबाह्य बाब होती. जमीन विल्हेवाट नियमानुसार, सरकारी प्राधिकरणाकडे असलेली सार्वजनिक उपयोगासाठीची जागा एखाद्या व्यक्तीला भाडेपट्टयावर देण्याचे आदेश सरकार देऊ शकत नाही.
नियमानुसार सार्वजनिक लिलावाद्वारे जमीन भाडेपट्ट्याने द्यावी लागते. या प्रकरणात तत्कालीन मंत्र्यांनी नासुप्रला जागा भाडेपट्ट्याने देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने वरील नियमाच्या आधारावरच मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. हा नियमभंगाचाच प्रकार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी १६ भूखंडधारकांच्या बाजूने निर्णय देताना या प्रकरणात नासुप्रच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाच्या कारणांची दखल घेतली नाही. नासुप्रच्या पूर्वीच्या दोन सभापतींनी विरोध केला होता. अधिकाऱ्यांच्या मताचा अनादर करून निर्णय घेणे, ही या प्रकरणातील चूक होती हे यावरून स्पष्ट होते.
उमरेड मार्गावरील मौजा हरपूर येथील १९,३३१.२४ चौरस मीटर जागेशी हा मुद्दा संबंधित आहे. ही जागा नासुप्रने झोपडपट्टी पुुनर्विकास योजनेसाठी संपादित केली होती. नासुप्रने संपादित केलेल्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनीच्या वाटपातील अनियमितता उघड करणाऱ्या कॅगच्या अहवालाच्या आधारे, कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी २००४ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेत वडपल्लीवार यांनी सदर जमिनीचा समावेश असलेल्या लेआऊटच्या प्रस्तावित नियमितीकरणाला आव्हान दिले होते. २००४ च्या सुमारास या प्रकरणात न्यायालयाने निवृत्त न्या. गिलानी समिती नियुक्ती केली. समितीने अहवाल न्यायालयाकडे सादर केला.
दरम्यानच्या काळात या जमिनीवर एका गृहनिर्माण सोसायटीने लेआऊट टाकले. त्यातील १६ भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी प्रयत्न केले, पण न्यायालयात प्रकरण असल्याने ते होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांनी २०२१ मध्ये तत्कालीन नगर विकास मंत्री व आत्ताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे भूखंड नियमित करून देण्याची मागणी केली. शिंदे यांनी १६ भूखंड धारकांना लीज करारावर जमीन देण्याचे आदेश दिले. ही या प्रकरणातील महत्त्वाची चूक ठरली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या जमिनीसंदर्भातील रिट याचिका २००४ पासून प्रलंबित असताना भूखंड देण्याचा निर्णय झाल्याने शिंदे यांचा आदेश न्यायालयाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारा असल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला होता. हा दावा ग्राह्य धरून न्यायालयाने शिंदे यांच्या आदेशावर यथास्थिती लागू केली. पुढील सुनावणी ४ जानेवारी २०२३ ला आहे. या प्रकरणातील आणखी बऱ्याच नियमबाह्य बाबी झाल्याचे उघड होत आहेत. ज्या १६ भूंखडधारकांच्या बाजूने मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले त्या भूखंडधारकांपैकी अनेकांनी प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच इतर व्यक्तींसोबत भूखंडाचे व्यवहार सुरू केल्याची माहिती आहे.
२००४ ते २०१० दरम्यान प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही नगरभूमापनच्या कार्यालयीन नोंदीत भूखंडांवर १६ व्यक्तींची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती. न्यायालयायात ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने नगरभूमापन कार्यालय आणि महसूल अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नोंदीत दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. ही सुद्धा नियमबाह्य बाब होती. जमीन विल्हेवाट नियमानुसार, सरकारी प्राधिकरणाकडे असलेली सार्वजनिक उपयोगासाठीची जागा एखाद्या व्यक्तीला भाडेपट्टयावर देण्याचे आदेश सरकार देऊ शकत नाही.
नियमानुसार सार्वजनिक लिलावाद्वारे जमीन भाडेपट्ट्याने द्यावी लागते. या प्रकरणात तत्कालीन मंत्र्यांनी नासुप्रला जागा भाडेपट्ट्याने देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने वरील नियमाच्या आधारावरच मंत्र्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. हा नियमभंगाचाच प्रकार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी १६ भूखंडधारकांच्या बाजूने निर्णय देताना या प्रकरणात नासुप्रच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाच्या कारणांची दखल घेतली नाही. नासुप्रच्या पूर्वीच्या दोन सभापतींनी विरोध केला होता. अधिकाऱ्यांच्या मताचा अनादर करून निर्णय घेणे, ही या प्रकरणातील चूक होती हे यावरून स्पष्ट होते.
