लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : नगरविकास विभागाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी जबाब नोंदवला नाही तसेच मुदत वाढवून देण्यासाठी विनंतीदेखील केली नाही. त्यामुळे तीन आठवड्यात उत्तर द्या, नाहीतर योग्य आदेश द्यावे लागतील, अशा शब्दात न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांना तंबी दिली.
याचिकाकर्ते पांडुरंग टोंगे यांची एक याचिका निकाली काढत वणीमधील बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेल्या १६० दुकानांना रिकामे करून त्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वणी नगरपालिकेला याबाबत आदेश दिले. दुकानदारांनी याविरोधात एका तत्कालीन राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. यानंतर राज्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देत संबंधित दुकानांना ३० वर्षांसाठी राज्य शासनाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव देण्यास सांगितले. टोंगे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आणखी वाचा- अन्न व औषध प्रशासन खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत भीती दाखवून व्यावसायिकांकडून वसुली
उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अंतरिम स्थगिती दिली व याप्रकरणी राज्यमंत्र्यांनी कायदेशीर सुनावणी घेत नव्याने निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. २०१९ साली राज्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेत नगरपालिकेला संबंधित दुकाने तात्काळ रिकामी करून ई-टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून लिलाव करण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन राज्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला गांधी चौक गोलधारक या दुकानदारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने लिलाव प्रक्रिया पुढे न राबवण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. यानंतर संघटनेच्यावतीने याचिका परत घेण्यात आली. यानंतर १५ मार्च २०२४ रोजी या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना आमदार राजकुमार पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही स्पष्ट कारण न देता लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले. राज्यशासनाकडे फेरविचार याचिका प्रलंबित असताना व मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसतानाही त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : ‘लाडक्या बहिणी’च्या सुरक्षेसाठी ‘या’ मार्गांवर राहणार बंदी…
काय म्हणाले न्यायालय?
१४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यासह सर्व प्रतिवादींना जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. नागपूरच्या सरकारी वकील कार्यालयाच्या माध्यमातून पाठविलेल्या नोटिसला मुख्यमंत्र्यानी जबाब दिला नाही. आता जर याप्रकरणी जबाब नोंदविण्यात आला नाही तर याचिकाकर्त्याने केलेले आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांना आक्षेप नाही असे समजून योग्य न्यायालयीन आदेश दिले जातील , असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
नागपूर : नगरविकास विभागाचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी जबाब नोंदवला नाही तसेच मुदत वाढवून देण्यासाठी विनंतीदेखील केली नाही. त्यामुळे तीन आठवड्यात उत्तर द्या, नाहीतर योग्य आदेश द्यावे लागतील, अशा शब्दात न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांना तंबी दिली.
याचिकाकर्ते पांडुरंग टोंगे यांची एक याचिका निकाली काढत वणीमधील बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतलेल्या १६० दुकानांना रिकामे करून त्यांचा लिलाव करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वणी नगरपालिकेला याबाबत आदेश दिले. दुकानदारांनी याविरोधात एका तत्कालीन राज्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. यानंतर राज्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती देत संबंधित दुकानांना ३० वर्षांसाठी राज्य शासनाला भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव देण्यास सांगितले. टोंगे यांनी राज्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाला २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
आणखी वाचा- अन्न व औषध प्रशासन खात्यातील निवृत्त अधिकाऱ्यांमार्फत भीती दाखवून व्यावसायिकांकडून वसुली
उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अंतरिम स्थगिती दिली व याप्रकरणी राज्यमंत्र्यांनी कायदेशीर सुनावणी घेत नव्याने निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या. २०१९ साली राज्यमंत्र्यांनी सुनावणी घेत नगरपालिकेला संबंधित दुकाने तात्काळ रिकामी करून ई-टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून लिलाव करण्याचे आदेश दिले. तत्कालीन राज्यमंत्र्यांच्या या आदेशाला गांधी चौक गोलधारक या दुकानदारांच्या संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने लिलाव प्रक्रिया पुढे न राबवण्याचा अंतरिम आदेश दिला होता. यानंतर संघटनेच्यावतीने याचिका परत घेण्यात आली. यानंतर १५ मार्च २०२४ रोजी या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना आमदार राजकुमार पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही स्पष्ट कारण न देता लिलाव प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले. राज्यशासनाकडे फेरविचार याचिका प्रलंबित असताना व मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसतानाही त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
आणखी वाचा-नागपूर : ‘लाडक्या बहिणी’च्या सुरक्षेसाठी ‘या’ मार्गांवर राहणार बंदी…
काय म्हणाले न्यायालय?
१४ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यासह सर्व प्रतिवादींना जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले होते. नागपूरच्या सरकारी वकील कार्यालयाच्या माध्यमातून पाठविलेल्या नोटिसला मुख्यमंत्र्यानी जबाब दिला नाही. आता जर याप्रकरणी जबाब नोंदविण्यात आला नाही तर याचिकाकर्त्याने केलेले आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांना आक्षेप नाही असे समजून योग्य न्यायालयीन आदेश दिले जातील , असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
