लोकसत्ता टीम नागपूर : मराठा समाजाबाबत २६ जानेवारीचा सगेसोयरे आणि गणगोत शब्दाचा समावेश असलेली अधिसूचना ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. त्यावरून मराठा समाजासाठी विशेष भूमिका घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जातीयवादी भूमिका घेतली, असा आरोप ओबीसी यूवा मंचचे संयोजक उमेश कोर्राम यांनी केला. टिळक पत्रकार भवनातील गुरूवारच्या पत्रपरिषदेत कोर्राम म्हणाले, शासनाने सगेसोयरे आणि गणगोत शब्दाचा समावेश करून मंत्रीमंडळाला विश्वासात न घेता काढलेली अधिसूचना ओबीसींसाठी अन्यायारक आहे. २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी ओबीसी आणि शासनाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसींना दिलेल्या आश्वासनातील एकही मागणी पूर्ण झाली नाही. त्यातच शासनाने सगेसोयरे आणि गणगोत शब्द अधिसूचनेत समाविष्ट करणे संशयास्पद आहे. आणखी वाचा-बुलढाणा: बिबट्याच्या हल्ल्यात वृद्ध शेतकरी जखमी; आरडाओरड केल्याने वाचले प्राण सध्या जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता पत्र यासाठी शासनाची विशिष्ट प्रक्रिया आहे. तेव्हा घाई गडबळीत झुंडशाहीत अधिसूचना काढणे अनुचित आहे. शासनाला ५६ लाख कुणबी, मराठा कुणबीच्या नोंदी सापडल्या. त्याचा किमान २ कोटी मराठ्यांना लाभ मिळणार आहे. तसेच सगेसोयरे आणि गणगोत याचा विचार करता आरक्षण आता सरसकट मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम होईल. विदर्भात याचा परिणाम जास्त नाही. परंतु मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात जातीचे दाखले वाटले जातील. मराठा आणि कुणबी या दोन्ही जाती वेगवेगळ्या वर्गवारीत असतांना सारथी संस्थेत दोन्ही जाती कोणत्या आधारावर एकत्र घेतल्या? राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सर्वेक्षण सुरू असतांना विशेष अधिसूचना काढून मागच्या दाराने मराठ्यांचा ओबीसीकरण करणे चुकीचे असल्याचेही कोर्राम म्हणाले. दरम्यान, या विषयासह ओबीसींवरील अन्यायाचा ३ फेब्रुवारीपासून सेवाग्राममधून सुरू होणाऱ्या जनगणना संकल्प यात्रेत उलगडा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेत प्रतीक बावनकर, कृतल आकरे पियुष आकरे आणि नयन काळबांधे उपस्थित होते. आणखी वाचा-मुनगंटीवार म्हणतात, ‘काँग्रेससाठी ही निवडणूक शेवटची…’ ओबीसी नेत्यांची भूमिका दिशाभूल करणारी काही ओबीसी नेते म्हणतात अधिसूचना काढल्याने काहीही फरक पडत नाही. जुन्याच निकषानुसार ही अधिसूचना काढली आहे. जर जुन्याच निकषानुसार असेल तर नवीन अधिसूचनाची गरज काय? हा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्र आणि राज्य शासनाने ओबीसींच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या असेही काहींचे म्हणणे आहे. परंतु, गेल्या ५ वर्षांत ओबीसींची एकही मागणी सत्यात उतरली नसल्याने या ओबीसी नेत्यांची भूमिका दिशाभूल करणारी असल्याचेही उमेश कोर्राम म्हणाले. दरम्यान, बिहारच्या धर्तीवर राज्यात जातनिहाय जनगणनेच्या सर्वेक्षणाबाबत सरकारला विसर पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
