फडणवीस यांनीच लावली होती सीआयडी चौकशी ; तरीही “त्या” प्रकरणात निकाल लागण्यास विलंब…

सन २०१४ मध्ये चरण वाघमारे भाजपचे आमदार असताना त्यांनी भंडारा जिल्ह्यात १०० कोटी रुपयांचा धान घोटाळा उघडकीस आणला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तक्रार केल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत झाली होती. त्यानंतर सीआयडीने या प्रकरणाचा तपास करुन आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात सुरू आहे. मात्र अजूनही या प्रकरणात निकाल न लागल्याने चरण वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देत लवकरात लवकर प्रकरण निकाली लावण्याच्या दृष्टीने आदेश कार्यान्वित करावे अशी मागणी केली आहे.

माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी (शप) गटाचे जिल्हाध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदन नमूद केले आहे की, तुमसर विधानसभा क्षेत्राचे विद्यमान विधानसभा सदस्य आमदार राजू माणिकराव कारेमोरे यांच्यावर मागील आमदार पदाच्या कार्यकाळात अनेक गुन्हे दाखल आहेत. शिवाय त्या आधीच्या कार्यकाळात धान घोटाळ्यात त्यांच्याविरोधात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यावेळी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांच्याच आदेशाने या प्रकरणात सीआयडीने चौकशी करून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. असे असताना आमदार कारेमोरे यांचा मागील पाच वर्षांचा आमदारकीचा कार्यकाळ संपून सुध्दा या प्रकरणाचा निकाल लागलेला नाही.

आमदार राजू कारेमोरे यांच्यावर गंभीर आरोप असताना प्रकरण निकाली न लागल्याने ते इतर गुन्हे करण्यास धजावत आहेत.धान घोटाळा प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आमदार राजू कारेमोरे यांनी २०२५ ची विधानसभा निवडणूक लढवली. इतर नविन गुन्हयाची वाढ त्यांच्या नावावर झाल्याचे त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या नामनिर्देशन पत्रावरुन दिसून येत असल्याचे वाघमारे यांनी नमूद केले आहे.

तुमसर विधानसभेचे आमदार राजू कारेमोरे यांच्यावरील सर्व गुन्ह्यांची प्रकरणे जलद गती न्यायालयात चालविण्याचे आणि विशेष वकीलांची नेमणूक नियमानुसार करून न्याय देण्याचे आदेश द्यावे अशी मागणी चरण वाघमारे यांनी केली आहे.

आठ दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे नागपूर उच्च न्यायालयाचे आदेश…

तुमसर मोहाडी विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार राजू कारेमोरे यांच्यावर. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२३ अन्वये भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी राजू कारेमोरे यांच्या विजयाला आव्हान दिले आहे. दोन दिवसांपूर्वी कारेमोरे यांना नोटीस बजावण्यात आला असून आठ दिवसांच्या आत उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालय नागपूर यांनी दिले आहेत. यावर काय निर्णय लागणार, याकडे आता अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे याचिकेत ?…

२०२०-२०२१ मध्ये राजू कारेमोरे हे आमदार असताना स्वतःच्या आरके राईस उद्योग नावाने धान भरडाई करून तांदूळ पुरवठा करण्याचा कंत्राट त्यांनी घेतले. त्यावर मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या वतीने जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी करारनाम्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. त्याचा आधार घेत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्याची दखल घेत राज्यपालांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे कार्यवाहीसाठी प्रकरण पाठविले होते. या प्रकरणी निवडणुकीपूर्वी निर्णय दिला असता, तर कारेमोरे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास पात्र ठरले नसते, असे याचिकेत म्हटले आहे.