नागपूर : गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पातून वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा उपयोग करून पश्चिम विदर्भाला दुष्काळमुक्त करण्यासाठीचा महत्वाकांशी प्रकल्प वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प येत्या ७ वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिले.विरोधीपक्षाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प, औद्योगिक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणार असून मराठवाड्यातील वॉटरग्रीट प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गडचिरोली स्टील सिटी म्हणून उदयास येत असून येत्या तीन वर्षात गडचिरोलीतील नक्षलवाद आटोक्यात आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. परंतु या प्रकल्पाचा लाभ काही जिल्ह्यांना ३ वर्षांपासून होणार आहे. हा प्रकल्प ८८ हजार कोटींच्या असून १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे आम्ही ५५० किलो मीटर लांबीची नवीन नदीच तयार करणार आहोत. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे.नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून ३२०० एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघनखांसह शिवशस्त्र प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी

जलपर्यटन, वनपर्यटन

केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने गोसे खुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आंभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे.

विदर्भातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प येत्या सात वर्षात मार्गी लावणार आहे. परंतु या प्रकल्पाचा लाभ काही जिल्ह्यांना ३ वर्षांपासून होणार आहे. हा प्रकल्प ८८ हजार कोटींच्या असून १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पामुळे आम्ही ५५० किलो मीटर लांबीची नवीन नदीच तयार करणार आहोत. मुबलक पाण्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासालाही गती मिळेल. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पांसाठी बळीराजा योजनेमुळे सिंचन क्षेत्र वाढणार आहे.नाग नदी सुधाराला मान्यता मिळाली आहे. नाग-पोहरा-पिवळी नदी असा प्रकल्प असून सांडपाणी या नद्यांमध्ये जाऊ नये यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कन्हान नदी वळण योजनेला मंजूरी दिली असून ३२०० एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा…छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वाघनखांसह शिवशस्त्र प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी

जलपर्यटन, वनपर्यटन

केंद्र आणि राज्य सरकारने मोठी गुंतवणूक केल्याने गोसे खुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून जलपर्यटनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. आंभोरा येथे जलपर्यटन तर भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया या ठिकाणी वनपर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विशेष म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हे पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यात येणार आहे.