संजय बापट, लोकसत्ता
नागपूर : मुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य अधिकाऱ्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले. गेले वर्षभर हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात रखडले होते. सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी सर्वांनाच या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते.
या विधेयकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आल्यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल, असा दावा करीत सरकारने हे विधेयक विधानसभेत चर्चेविना संमत केले होते.
हेही वाचा >>> कर्जतच्या एन.डी. स्टुडिओवर आरक्षण; लिलाव प्रक्रियेतही भाग घेणार- मुनगंटीवार
विधान परिषदेत मात्र विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रोखले होते. त्यामुळे सरकारला हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते.
या समितीचा अहवाल आज विधिमंडळास सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल विधान परिषदेत मांडला. लोकायुक्तांच्या निवडीची समितीही पारदर्शक केली आहे. यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या कायद्यात काय?
* लोकसेवकाविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी लोकायुक्तांकडे करण्याची मुभा जनतेला असेल. एखाद्या लोकसेवकाविरोधातील तक्रारीत प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधिताचा खुलासा घेऊन नंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच त्याच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची मुभा लोकायुक्तांना आहे. ल्लपोलीस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांना भ्रष्टाचारी लोकसेवकाविरुद्ध थेट कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना आहेत.
* दिवाणी न्यायालयाचेही अधिकार लोकायुक्तांना असतील. या कायद्यानुसार दाखल खटला एक वर्षांत निकाली काढण्याची जबाबदारी विशेष न्यायालयांवर सोपविण्यात आली आहे.
* मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोनतृतीयांश सदस्यांची पूर्वमान्यता लागेल.
* मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच आरोपांची चौकशी करण्याची लोकायुक्तांना मुभा असेल. सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत संबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे. * न्यायप्रविष्ट किंवा विधिमंडळाच्या समितीपुढे सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांना दखल देता येणार नाही.
नागपूर : मुख्यमंत्री, मंत्री व अन्य अधिकाऱ्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणणारे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर झाले. गेले वर्षभर हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात रखडले होते. सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदी सर्वांनाच या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते.
या विधेयकाच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकारही लोकायुक्तांना देण्यात आल्यामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल, असा दावा करीत सरकारने हे विधेयक विधानसभेत चर्चेविना संमत केले होते.
हेही वाचा >>> कर्जतच्या एन.डी. स्टुडिओवर आरक्षण; लिलाव प्रक्रियेतही भाग घेणार- मुनगंटीवार
विधान परिषदेत मात्र विरोधकांनी बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक रोखले होते. त्यामुळे सरकारला हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते.
या समितीचा अहवाल आज विधिमंडळास सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल विधान परिषदेत मांडला. लोकायुक्तांच्या निवडीची समितीही पारदर्शक केली आहे. यात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती, दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेते तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
नव्या कायद्यात काय?
* लोकसेवकाविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी लोकायुक्तांकडे करण्याची मुभा जनतेला असेल. एखाद्या लोकसेवकाविरोधातील तक्रारीत प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास संबंधिताचा खुलासा घेऊन नंतर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच त्याच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्याची मुभा लोकायुक्तांना आहे. ल्लपोलीस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांना भ्रष्टाचारी लोकसेवकाविरुद्ध थेट कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना आहेत.
* दिवाणी न्यायालयाचेही अधिकार लोकायुक्तांना असतील. या कायद्यानुसार दाखल खटला एक वर्षांत निकाली काढण्याची जबाबदारी विशेष न्यायालयांवर सोपविण्यात आली आहे.
* मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यास कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेच्या दोनतृतीयांश सदस्यांची पूर्वमान्यता लागेल.
* मंत्र्यांच्या बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतरच आरोपांची चौकशी करण्याची लोकायुक्तांना मुभा असेल. सनदी अधिकाऱ्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांची, आमदारांबाबत विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापतींची तसेच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबत संबंधित विभागाचा सचिव आणि मंत्र्यांची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे. * न्यायप्रविष्ट किंवा विधिमंडळाच्या समितीपुढे सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये लोकायुक्तांना दखल देता येणार नाही.
