कृषी पंपासाठी दिवसा वीजपुरवठ्याकरिता राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबवली जात आहे. या योजनेसाठी नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत ५ हजार १११ एकर जागेची गरज आहे. परंतु आतापर्यंत निम्मीच म्हणजे २ हजार ५९६ एकर जमीन मिळाली आहे.शासनाने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांत २७८ उपकेंद्राद्वारे १ हजारपेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठरवले आहे. त्यासाठी नागपूर विभागात एकूण २७८ उपकेंद्रासाठी ५ हजार १११ एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. परंतु, आतापर्यंत २ हजार २२७ एकर खाजगी तर ३६९ एकर शासकीय जमिनीचेच संमतीपत्र उपलब्ध झाले आहे.
हेही वाचा >>> शेतकऱ्यांनो ५० हजारांचे बक्षीस जिंका! खरिपासाठी पीक स्पर्धा; जाणून घ्या अर्जाची अंतिम तारीख
योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी वाहिन्या या सौर ऊर्जेवर आणण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे वीज उपकेंद्राच्या परिसरात जागेची उपलब्धता करून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली. त्यामुळे विभागातील १८५ उपकेंद्रासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे विभागात पहिल्या टप्प्यात ७१५ मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती शक्य होईल.
योजनेसाठी उपलब्ध जमिनीची स्थिती
नागपूर जिल्ह्यात ९९९ एकर खाजगी जमीन, भंडारा जिल्ह्यात ५०४ एकर, गोंदिया २५० एकर, चंद्रपूर ४०३ एकर, गडचिरोलीत ७१ एकर जमिनीचे संमतीपत्र मिळाले आहे. सोबत ३६९.७६ एकर शासकीय जमीन या योजनेसाठी उपलब्ध झाली आहे.
