सौरभ कुलश्रेष्ठ
राज्यातील शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी विधानसभेत केली.
शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे पीककर्ज कोणत्याही अटी-शर्तीविना माफ होणार असून येत्या मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी होईल. कर्जमाफीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्याचबरोबर विदर्भात पोलाद कारखाना उभारण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केले.
हिवाळी अधिवेशनाचा समारोप शनिवारी झाला. त्यावेळी शेतकऱ्यांना मदतीबाबत आणि विदर्भातील समस्यांबाबतच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होण्यात कोणत्याही अटींचा अडथळा येणार नाही. त्याचबरोबर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळेल, अशी योजना लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या घोषणेचे काय झाले, असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्यानंतर ठाकरे यांच्या घोषणेवर नाराजी व्यक्त करत भाजपच्या आमदारांनी सभात्याग केला.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रशासकीय तयारी करण्यासाठी आणखी दोन महिने लागतील त्यामुळे मार्चपासून शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणे सुरू होईल. जूनमध्ये पुन्हा नवे पीककर्ज घेण्यात शेतकऱ्यांना पूर्वीच्या कर्जाचा अडथळा येणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले.
मुंबई-नागपूरला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी कर्ज घेतले असल्याने २५०० कोटी रुपये व्याजापोटी द्यावे लागणार होते. महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे व्याजाचे २५०० कोटी रुपये वाचतील. विदर्भात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना आणखी २०० रुपये वाढवण्यात येत असून आता त्यांना २५०० रुपये मिळतील, असे ठाकरे यांनी सांगितले. विदर्भातील भातशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भातशेती मिशनद्वारे काम करण्यात येईल. आदिवासी मुलांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी मध्यवर्ती स्वयंपाकघरे उभारली जातील. संत्रा उत्पादकांसाठी प्रक्रिया उद्योग उभारला जाईल, मत्स्य केंद्र उभारण्यात येईल, अशा घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
पूर्व विदर्भात पोलाद प्रकल्प
विदर्भात खूप खनिज संपत्ती आहे. त्याचा योग्य वापर विदर्भाच्या विकासासाठी आणि लोकांना रोजगार देण्यासाठी करावा असा सरकारचा विचार असून जमशेदपूर-भिलाईच्या धर्तीवर पूर्व विदर्भात पोलाद प्रकल्प सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणाही उद्धव ठाकरे यांनी केली. विदर्भातील सिंचनप्रकल्पही मार्गी लावले जातील. गोसीखुर्द प्रकल्प २०२२पर्यंत पूर्ण होईल. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार निधी देण्यात येईल, असेही ठाकरे म्हणाले.
विभागीय मुख्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालय
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रारी, अर्ज देण्यासाठी, वैद्यकीय मदतीचे प्रस्ताव देण्यासाठी नागरिकांना मुंबईला हेलपाटे घालावे लागतात. लोकांना होणारा हा त्रास कमी करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. सत्तेचे विकेंद्रीकरण आवश्यक असते, सत्तेचे केंद्रीकरण झाले की अडचणी वाढतात, असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव न घेता लगावला.
५० ठिकाणी १० रुपयांत थाळी : लोकांना १० रुपयांत जेवणाची थाळी देण्याचे वचन शिवसेनेने दिले होते. पहिल्या टप्प्यात राज्यात ५० ठिकाणी १० रुपयांत जेवण देण्याची योजना सुरू करण्यात येत आहे. या ५० ठिकाणीचा अनुभव विचारात घेऊन या योजनेचा विस्तार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी जाहीर केले.
अर्जाशिवाय..
खासदार, आमदार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना वगळून सर्व शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची, रांगा लावण्याची गरज नाही. केवळ आधारकार्ड घेऊन बँक खात्याला जोडून आपली ओळख पटवली की कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे मागील फडणवीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफीपेक्षा या कर्जमाफीची लाभार्थीसंख्या आणि रक्कम खूप मोठी असेल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
