कायदा सुधारणा समितीचे निरीक्षण
देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाविकास आघाडी सरकार विद्यापीठांना राजकीय अड्डा करू पाहत असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांशी संबंधित संघटना आणि भाजपकडून महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम सुधारणा विधेयक २०२१ ला कडाडून विरोध होत आहे. मात्र, युती सरकारच्या काळात विद्यापीठांमध्ये किमान निकषांची पूर्तता न करता केवळ संघाशी संबंध असलेल्या व्यक्तींना कुलगुरूपदावर नेमणुका देण्यात आल्याचे वास्तव कायदा सुधारणा समितीने नोंदविलेल्या निरीक्षणांतून समोर आले आहे. राज्यात सत्तेत येताच युती सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम’ लागू केला. या कायद्यानुसार कुलगुरू निवडीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली संशोधन समिती तयार करून अंतिम पाच नावे राज्यपालांकडे पाठवली जात होती. यातून एका उमेदवाराची निवड राज्यपाल करायचे. ही निवड पारदर्शी आहे, असा दावा भाजपकडून केला जात असला तरी निवड झालेले सर्व कुलगुरू हे शिक्षण मंच व भाजपशी संबंधित कसे, अन्य विचारधारेच्या उमेदवारांकडे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव नव्हता का, असा सवाल शैक्षणिक वर्तुळातून होत आहे.
महाविकास आघाडी सरकार ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सत्तेत आल्यावरही शिक्षण मंचाच्या उमेदवारांची कुलगुरूपदी वर्णी लागल्याचे यादीवरून दिसून येते. त्यामुळेच सत्तेत येताच कुलगुरू निवडीचे अधिकार हे राज्य सरकारकडे देण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि युवा सेनेकडून समोर येऊ लागली. त्यातूनच राज्य सरकारने कायदा सुधारणा समिती स्थापन करून कुलगुरू निवडीची सूत्रे आपल्या हातात ठेवली आहेत. मात्र, या सुधारणांमुळे विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेवर आघात होणार असल्याचा आरोप भाजपकडून होत आहे. विद्यापीठांमधील संपत्ती आणि जमिनीवर महाविकास आघाडी सरकारचा डोळा असल्याचा आरोप करीत भाजयुमो आणि अभाविपकडून राज्यभर याविरोधात आंदोलनेही उभारली जात आहेत. मात्र, विद्यापीठ कायदा सुधारणा समितीने आधीच्या काळात कुलगुरू निवडीमध्ये शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभवापेक्षा केवळ संघ विचारधारेला अधिक प्राधान्य दिल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
आक्षेप काय?
कायदा सुधारणा समितीने दिलेल्या तपशिलानुसार, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख हे प्राध्यापक नसताना देखील त्यांना कुलगुरूपदावर नियुक्ती देण्यात आल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामधील कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले हे नागपूर विद्यापीठामध्ये प्र- कुलगुरू असताना त्यांना विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवेचा किमान १५ वर्षांचा अनुभव नसताना देखील पदविका औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयातील सहा वर्षांचा अनुभव गृहीत धरून त्यांची कुलगुरूपदी वर्णी लावण्यात आली. यावर नागपूर विभागात न्यायालयीन खटलेही चालवण्यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांची विद्यापीठ फंडातील सेवा विचारात घेऊन कोणत्याही प्राधिकार मंडळाचा पूर्वानुभव नसलेल्या व्यक्तीची कुलगुरूपदावर नेमणूक करण्यात आली. पुण्यश्लोक अहित्यादेवी होळकर, सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्याकडे कुलगुरूपदासाठी अत्यावश्यक निकषातील ‘प्रमुख संशोधन प्रकल्प’ नसताना देखील कुलगुरूपदावर नेमणूक करण्यात आल्याचा आरोप आहे. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर, विद्यमान कुलगुरू डॉ. मालखेडे, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबईच्या माजी कुलगुरू डॉ. शशिकला वंजारी यांच्यावरही ‘प्रमुख संशोधन प्रकल्पा’ संदर्भातील आक्षेप आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्र विद्यापीठ, लोणारचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे हे कनिष्ठ महाविद्यालयात सेवेत होते. त्यांची शैक्षणिक अर्हता एम.एस्सी. इलेक्ट्रॉनिक्स अशी असून त्यांची कनिष्ठ महाविद्यालयातून थेट प्रपाठकपदी नेमणूक होऊन तांत्रिक क्षेत्राचा पूर्वानुभव नसतानाही लोणार विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुधारणा समितीच्या या आक्षेपांनी कुलगुरू निवडीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
——कोट——
संशोधन समितीचे अध्यक्ष हे निवृत्त न्यायाधीश व सरकारमधील व्यक्ती असतात. अर्ज छाननीमध्येही (नोडल अधिकारी) सरकारी अधिकारी असतात. सर्व नियुक्त्या गुणवत्तेच्या निकषावरच झाल्या आहेत. मात्र, या सरकारचा त्यांच्या व्यक्तींवर आणि न्यायिक प्रक्रियेवरही विश्वास नाही. केवळ वैयक्तिक द्वेषातून कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. विद्यापीठाच्या संपत्तीवर डोळा असणाऱ्यांनी आमच्यावर असे तुच्छ आरोप करण्याआधी स्वत:कडे बघावे.
– डॉ. कल्पना पांडे, अध्यक्ष, विद्यापीठ शिक्षण मंच.
झाले काय?
औरंगाबाद, पुणे, नागपूर, अमरावती, मुंबई अशा सर्वच विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्त्या करताना संशोधन समितीने अंतिम निवड केलेल्यांमध्ये अनेक असामान्य, कुशाग्र, उच्च विद्याविभूषित व्यक्तींना डावलून सोयीनुसार आपल्या व्यक्तींची वर्णी लावण्याचे गंभीर निरीक्षण कायदा सुधारणा समितीने कुलगुरूंच्या नावानिशी नोंदवल्याचे तपशील ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागले आहेत.
