लोकसत्ता टीम
नागपूर : मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दुपारी महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा केली आणि आचारसंहिता लागू झाल्याचेही जाहीर केले. आचारसंहितेची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले. त्यानंतर लगेचच महापालिका यंत्रणा सजग होत कामाला लागली. शहरातील राजकीय पक्षाचे फलक हटवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. कारवाईचा फटका थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या फलकालाच बसला.
नागपूर हे भाजपच्या तीन प्रमुख नेत्यांचे शहर मानले जाते. केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा समावेश आहे. महायुतीतील सर्वात मोठा घटक पक्ष म्हणून भाजपकडे बघितले जाते. त्यामुळे सरकारी यंत्रणाना नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितावर कारवाई करताना अनेकदा विचार करावा लागतो. यातूनच प्रशासनावर अनेकदा आरोपही झाले आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्यावर नेहमीप्रमाणे प्रशासनाने राजकीय फलक हटवणे सुरू केले. राजकीय नेत्यांचे छायाचित्र असलेले अनेक सरकारी योजनांचे फलकही काढले जात आहेत. मात्र काही फलक हे सत्ताधारी राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेले आहेत. अशाच प्रकारचा अनेक फलक सिव्हील लाईन्समध्ये लागले होते.
आणखी वाचा-राज्यात आरक्षण उपवर्गीकरण होणार, अभ्यासासाठी सरकारकडून समिती
सिव्हील लाईन्समध्येच मुख्यमंत्री निवासस्थान असलेल्या रामगिरी जवळ आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या देवगिरी बंगल्याजवळही लावण्यात आले आहे. यापैकी एक फलक खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा होता. दहा बाय पन्नास फुटाच्या या फलकावर शिंदे पूर्णाकृती छायाचित्र होते. त्या खाली ‘सर्वसामान्यांचा मुख्यमंत्री’ असे लिहिले होते. सायंकाळी महापालिकेच्या पथकाने हा फलक काढला, तो काढताना त्यांना अक्षरशा चांगलीच कसरत करावी लागली. प्रथम तो आडवा करण्यात आला व नंतर ते तेथून हलवण्यात आला. हा फलक हटवताच त्यांची राजकीय वर्तुळातही चर्चा सुरू झाली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या शहरातून मुख्यमंत्र्यांचे फलक काढले असे संदेश समाजमाध्यमांवर फिरू लागले. याच फलकाप्रमाणे सरकारच्या विविध योजनांवर मंत्र्यांचे फोटो असल्याने तेही काढण्यात आले. अशा प्रकारे आचारसंहितेच्या पहिल्याच दिवशी कारवाईची झळ थेट मुख्यमंत्र्यांच्याच फलकाला बसली.
आणखी वाचा-बावनकुळेंचा बंडखोरांना इशारा, माजी आमदाराची पक्षातून हकालपट्टी
आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांवरही अनेक निर्बध येतात. त्यांना सरकारी वाहने, सरकारी इमारीत विशेषत: विश्रामगृह व तत्सम प्रकारच्या इमारतींचा वापर करता येत नाही. या शिवाय कुठल्याही सरकारी अधिकाऱ्यांना बोलवता येत नाही, सरकारी बैठकाही घेता येत नाही, कुठलेही आदेश सुद्धा देता येत नाही. या नियमांचा भंग झाल्यास आचारसंहितेचा भंग ठरतो व त्यानुसार कारवाई केली जाते.
