अतिरिक्त कामासोबतच अधिकाराचा मुद्दा पेटणार

जिल्हाधिकाऱ्यांना वाढीव अधिकार
जिल्हाधिकाऱ्यांना विभाग प्रमुख म्हणून घोषित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे जिल्हा प्रसासनावरील कामाचा ताण वाढणार असून अधिकाराच्या मुद्दय़ावरून संघर्षांची ठिणगीही पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
गृह आणि जिल्हा परिषद वगळता इतर खात्याच्या जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना हे अतिरिक्त अधिकार देण्यात आल्याचे यासंदर्भात मार्च माहिन्यात काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामागचा उद्देश चांगला असला तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर जिल्हाधिकारी विरुद्ध इतर खात्याचे अधिकारी असा वाद उत्पन्न होण्याची शक्यता प्रशासकीय पातळीवरच वर्तविली जात आहे.
विद्यमान स्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे शेकडो योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे, स्वातंत्र्य दिन असो वा गणतंत्र दिन, या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका तयार करण्याच्या कामापासून तर भूसंपादन, महसूल वसुली, वाळू घाट, जमिनीशी संबंधित इतरही प्रकरणांची कामे या कार्यालयाकडे आहेत.
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अंमलबजावणीत अडचणी आहेत. महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध आहे तो इंग्रज राजवटीतीलच आहे. त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या. विद्यमान सरकारने सेवा हक्क कायदा लागू करून कामे वेळेत करण्याचे बंधन घातले आहे, मात्र कामाच्या तुलनेत पदे भरली गेली नसल्याने कामाचा ताण वाढतच गेला आहे. अशातच आता जिल्हाधिकाऱ्यांना इतर विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचीत लक्ष घालावे लागणार असल्याने कामाचा अतिरिक्त ताण वाढणार आहे, असे महसूल खात्यातील कर्मचारी सांगतात.
दुसरीकडे या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांमधील अधिकाराचा वादही उद्भवण्याची शक्यता आहे. नागपूरमध्ये महापालिका आयुक्त आणि नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती या दोन्ही पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. हे विभाग राज्याच्या नगरविकास खात्याच्या अखत्यारित येतात. जिल्हाधिकाऱ्यांचा संबंध इतर खात्याच्या तुलनेत या खात्याशी कमी येतो. मात्र नव्या निर्णयामुळे प्रन्यास आणि महापालिकेच्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याचे तसेच कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळणार आहेत. असाच प्रकार इतर खात्याच्या संदर्भातही निर्माण होऊ शकतो.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यप्रदेशमध्ये अशा प्रकारचा प्रयोग यशस्वी झाल्याने राज्यात त्याचा अंमल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती असून त्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. महसूल खात्यासह इतर विभागातील योजना, त्याच्या अंमलबजावणीची माहिती विभाग प्रमुखांना जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.