गडचिरोली : देशातील करप्रणालीमध्ये सुधारणा करताना सरकारने नवी करप्रणाली वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू केली. त्यावेळेस केंद्रीय मंत्रालयाने शिक्षण क्षेत्राचा यात समावेश करणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, गोंडवाना विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयांना विविध प्रकारचे शुल्क भरताना १८ टक्के वस्तू व सेवा कर भरावा लागणार, असे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षणदेखील आता ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आल्याचे चित्र आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातून नाराजीचे सूर उमटत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गडचिरोलीसारख्या मागास आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे, यासाठी गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, स्थापनेपासून शिक्षणाव्यातिरिक्त इतर कारणांसाठीच हे विद्यापीठ चर्चेत असते. विद्यापीठातील असाच एक निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत संलग्नित महाविद्यालयांवर विविध शुल्क भरताना १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “पंतप्रधान आणि अदानी यांचे नाते काय?”, डॉ. नितीन राऊत आक्रमक, म्हणाले “ते २० हजार कोटी रुपये कुठून आले?”

त्यानुसार सोमवारी ३ एप्रिल रोजी विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी एक परिपत्रक काढले, त्यात सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण शुल्कासह विविध शुल्क भरताना १८ टक्के वस्तू व सेवा कर भरावा लागणार, असे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा यापुढे परीक्षेसह विविध शुल्क भरताना वस्तू व सेवा कर द्यावा लागणार आहे.

‘जीएसटी’ लागू करताना केंद्र शासनाने शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थी व पालकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांना यातून वगळले होते. मग विद्यापीठाने शैक्षणिक कार्यावर अशाप्रकारे वस्तू व सेवाकर लावणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आता शिक्षण क्षेत्रातून विचारला जात आहे.

विद्यापीठाला वस्तू व सेवा कर विभागाकडून ज्या बाबींवर कर आकारला जातो, तो कर विद्यापीठाशी संलग्नित संस्थांना किंवा महाविद्यालयांना भरावा लागणार आहे. त्यानुसार विविध शुल्कावर १८ टक्के ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे, असे गडचिरोली, गोंडवाना विद्यापीठ, वित्त व लेखा अधिकारी, डॉ. चंद्रमौली म्हणाले.

हेही वाचा – भंडारा : सख्खे भाऊ आंघोळीसाठी तलावात गेले, पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोघेही बुडाले

शिक्षण क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या संस्था किंवा महाविद्यालय हे लोककल्याणाचे कार्य करीत आहेत. तो काही धंदा नाही. त्यामुळे अशा बाबींवर ‘जीएसटी’ लावणे हा चुकीचा निर्णय आहे. या कराचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांवर बसणार आहे. त्यामुळे गोंडवानासारख्या विद्यापीठांना तरी विशेष बाब म्हणून यातून वगळायला हवे, असे गोंडवाना विद्यापाठी, माजी अध्यक्ष प्राचार्य फोरम, डॉ. एन.एस. कोकोडे म्हणाले.

गडचिरोलीसारख्या मागास आदिवासीबहुल भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे, यासाठी गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, स्थापनेपासून शिक्षणाव्यातिरिक्त इतर कारणांसाठीच हे विद्यापीठ चर्चेत असते. विद्यापीठातील असाच एक निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. २२ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत संलग्नित महाविद्यालयांवर विविध शुल्क भरताना १८ टक्के वस्तू व सेवा कर लागू करण्यासंदर्भात ठराव घेण्यात आला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “पंतप्रधान आणि अदानी यांचे नाते काय?”, डॉ. नितीन राऊत आक्रमक, म्हणाले “ते २० हजार कोटी रुपये कुठून आले?”

त्यानुसार सोमवारी ३ एप्रिल रोजी विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी एक परिपत्रक काढले, त्यात सर्व संलग्नित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण शुल्कासह विविध शुल्क भरताना १८ टक्के वस्तू व सेवा कर भरावा लागणार, असे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा यापुढे परीक्षेसह विविध शुल्क भरताना वस्तू व सेवा कर द्यावा लागणार आहे.

‘जीएसटी’ लागू करताना केंद्र शासनाने शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थी व पालकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांना यातून वगळले होते. मग विद्यापीठाने शैक्षणिक कार्यावर अशाप्रकारे वस्तू व सेवाकर लावणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न आता शिक्षण क्षेत्रातून विचारला जात आहे.

विद्यापीठाला वस्तू व सेवा कर विभागाकडून ज्या बाबींवर कर आकारला जातो, तो कर विद्यापीठाशी संलग्नित संस्थांना किंवा महाविद्यालयांना भरावा लागणार आहे. त्यानुसार विविध शुल्कावर १८ टक्के ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे, असे गडचिरोली, गोंडवाना विद्यापीठ, वित्त व लेखा अधिकारी, डॉ. चंद्रमौली म्हणाले.

हेही वाचा – भंडारा : सख्खे भाऊ आंघोळीसाठी तलावात गेले, पाण्याचा अंदाज न आल्याने दोघेही बुडाले

शिक्षण क्षेत्रात सेवा देणाऱ्या संस्था किंवा महाविद्यालय हे लोककल्याणाचे कार्य करीत आहेत. तो काही धंदा नाही. त्यामुळे अशा बाबींवर ‘जीएसटी’ लावणे हा चुकीचा निर्णय आहे. या कराचा भुर्दंड विद्यार्थ्यांवर बसणार आहे. त्यामुळे गोंडवानासारख्या विद्यापीठांना तरी विशेष बाब म्हणून यातून वगळायला हवे, असे गोंडवाना विद्यापाठी, माजी अध्यक्ष प्राचार्य फोरम, डॉ. एन.एस. कोकोडे म्हणाले.