चंद्रपूर : इरई नदी पात्रालगतच्या ‘रेड व ब्लू’ झोन या पूरग्रस्त भागात बांधकाम किंवा प्लॉट खरेदी विक्री करू नये असा फलक २००६, २०१३ व २०१६ या तीन वर्षी आलेल्या महापुरानंतर लावण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही या भागात हजारो घरांचे बांधकाम झाले आहे. पूरग्रस्त भागातच रहमतनगर, ठक्कर कॉलनी, सिस्टर कॉलनी, महसूल कॉलनी, जगन्नाथबाबा नगर, सहारा पार्क, राज नगर या कॉलनी उभ्या राहिल्याने महापालिका व जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.
या शहराला दरवर्षी पुराचा फटका बसतो आहे. २००६, २०१३ व २०१६ या वर्षी महापुराचा फटका बसला. या तिन्ही पुराच्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांनी शहराला भेट देवून पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. तेव्हाच पूरग्रस्त भागात बांधकामांना परवानगी देवू नये अशी सक्त ताकीद देवून रेड व ब्लू झोन जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे या तिन्ही महापुराच्या वेळी पूरग्रस्त भागात बांधकाम करू नये अशा आशयाचे फलक महापालिकेने या भागात लावले होते. मात्र पूर ओरसत नाही तोच पून्हा एकदा या भागात अवैध बांधकाम जोरात सुरू होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
रेड व ब्लू झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी द्यायची नाही असे निर्देश असतानाही या भागात हजारो नवीन घरांचे बांधकाम झालेले आहे. रहमतनगर ही वस्ती तर इरई नदीच्या पात्रातच उभी राहिली आहे. त्या पाठोपाठ ठक्कर कॉलनीत शहरातील नामांकित बिल्डरांनी राजकीय आशीर्वादाने मोठमोठ्या सदनिका उभ्या केलेल्या आहेत. सिस्टर कॉलनी, महसूल कॉलनी, जगन्नाथबाबा नगर दहा ते पंधरा वर्षांत उभे झाले आहे. पठाणपूरा गेट बाहेरील सहारा पार्क, राजनगर या दोन्ही वसाहती दरवर्षी पावसाळ्यात पुरात दहा फुट पाण्याच्या खाली असतात. पावसाळ्यात दोन महिने या वसाहती अक्षरश: ओसाड पडलेल्या असतात. यावर्षीदेखील या वसाहती आतापर्यंत दोन वेळा पाण्याखाली आल्या आहेत. त्यामुळे या बांधकामांना परवानगी मिळतेच कशी, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
महापालिका दरवर्षी पूरग्रस्त भागात बांधकामे करू नये असे सांगते. मात्र महापालिकाच या बांधकामांना परवानगी देतेच कशी हा प्रश्न यानिमित्ताने पडला आहे. पूरग्रस्त भागात प्लॉट विक्री करू नये असे आदेश दरवर्षी निघतात, पूरग्रस्त भागातील रजिस्ट्री बंद आहे. मात्र साध्या स्टॅम्प पेपरवर लाखो रुपयांच्या जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार होतो आणि त्यानंतर घराचे बांधकामदेखील होते. या पूरग्रस्त भागात होणाऱ्या या अवैध बांधकामावर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही, महापालिकेतून परवानगी मिळत असल्यानेच या वसाहती उभ्या झालेल्या आहेत. तेव्हा भविष्यात तरी रेड व ब्लू झोनमधील बांधकामांना परवानगी देवू नये अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक संजय वैद्य यांनी केली आहे.
हेही वाचा – जि. प. उपाध्यक्ष संदीप ताले यांचा अखेर भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश; दोन सदस्यांचाही प्रवेश
चंद्रपूर शहरात पाणी शिरले ही अफवा असून नागरिकांनी घरं पाण्यात नेली आहेत हे वास्तव आहे. शहरात जिथे जिथे पुरबूडीत क्षेत्र आहे, जिथे पूर रेषा आहे तिथे बिल्डर लॉबीने प्लॉट्स विकली, प्रशासन पाहात राहले (कदाचित चिरीमिरी घेतली असेल) आणि नागरिकानी घरे बांधली. “आ बैल मुझे मार” आता दर वर्षी पुरात अश्या कृत्रिम, बोगस पूरग्रस्त लोकांना शासनाच्या पैशाने बाहेर काढायचे, त्यांना मदत करायची. आता प्रसासनाने हेच करत राहायचे आहे. धन्य. प्रशासन आणि धन्य हे लोकं. – सुरेश चोपणे, अभ्यासक
पूरग्रस्त भागात उभ्या राहिलेल्या या अवैध बांधकामधारकांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले की त्यांना सरकारच्या वतीने आर्थिक मदत दिली जाते. दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांच्या मदतीचे वाटप केले जाते. पूरग्रस्त भागात बांधकाम केलेल्यांना ही मदत दिली जावू नये अशीही मागणी माजी नगरसेवक संजय वैद्य यांनी केली आहे. यावर्षीही आतापर्यंत चंद्रपूर शहरातील ११०० पुरग्रस्तांना सरकारच्या वतीने दिली जाणारी दहा हजारांची तात्काळ मदत त्यांच्या खात्यात जमा करून देण्यात आली आहे.
या शहराला दरवर्षी पुराचा फटका बसतो आहे. २००६, २०१३ व २०१६ या वर्षी महापुराचा फटका बसला. या तिन्ही पुराच्या वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांनी शहराला भेट देवून पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. तेव्हाच पूरग्रस्त भागात बांधकामांना परवानगी देवू नये अशी सक्त ताकीद देवून रेड व ब्लू झोन जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे या तिन्ही महापुराच्या वेळी पूरग्रस्त भागात बांधकाम करू नये अशा आशयाचे फलक महापालिकेने या भागात लावले होते. मात्र पूर ओरसत नाही तोच पून्हा एकदा या भागात अवैध बांधकाम जोरात सुरू होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
रेड व ब्लू झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी द्यायची नाही असे निर्देश असतानाही या भागात हजारो नवीन घरांचे बांधकाम झालेले आहे. रहमतनगर ही वस्ती तर इरई नदीच्या पात्रातच उभी राहिली आहे. त्या पाठोपाठ ठक्कर कॉलनीत शहरातील नामांकित बिल्डरांनी राजकीय आशीर्वादाने मोठमोठ्या सदनिका उभ्या केलेल्या आहेत. सिस्टर कॉलनी, महसूल कॉलनी, जगन्नाथबाबा नगर दहा ते पंधरा वर्षांत उभे झाले आहे. पठाणपूरा गेट बाहेरील सहारा पार्क, राजनगर या दोन्ही वसाहती दरवर्षी पावसाळ्यात पुरात दहा फुट पाण्याच्या खाली असतात. पावसाळ्यात दोन महिने या वसाहती अक्षरश: ओसाड पडलेल्या असतात. यावर्षीदेखील या वसाहती आतापर्यंत दोन वेळा पाण्याखाली आल्या आहेत. त्यामुळे या बांधकामांना परवानगी मिळतेच कशी, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
महापालिका दरवर्षी पूरग्रस्त भागात बांधकामे करू नये असे सांगते. मात्र महापालिकाच या बांधकामांना परवानगी देतेच कशी हा प्रश्न यानिमित्ताने पडला आहे. पूरग्रस्त भागात प्लॉट विक्री करू नये असे आदेश दरवर्षी निघतात, पूरग्रस्त भागातील रजिस्ट्री बंद आहे. मात्र साध्या स्टॅम्प पेपरवर लाखो रुपयांच्या जमिनीचा खरेदी विक्री व्यवहार होतो आणि त्यानंतर घराचे बांधकामदेखील होते. या पूरग्रस्त भागात होणाऱ्या या अवैध बांधकामावर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही, महापालिकेतून परवानगी मिळत असल्यानेच या वसाहती उभ्या झालेल्या आहेत. तेव्हा भविष्यात तरी रेड व ब्लू झोनमधील बांधकामांना परवानगी देवू नये अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक संजय वैद्य यांनी केली आहे.
हेही वाचा – जि. प. उपाध्यक्ष संदीप ताले यांचा अखेर भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश; दोन सदस्यांचाही प्रवेश
चंद्रपूर शहरात पाणी शिरले ही अफवा असून नागरिकांनी घरं पाण्यात नेली आहेत हे वास्तव आहे. शहरात जिथे जिथे पुरबूडीत क्षेत्र आहे, जिथे पूर रेषा आहे तिथे बिल्डर लॉबीने प्लॉट्स विकली, प्रशासन पाहात राहले (कदाचित चिरीमिरी घेतली असेल) आणि नागरिकानी घरे बांधली. “आ बैल मुझे मार” आता दर वर्षी पुरात अश्या कृत्रिम, बोगस पूरग्रस्त लोकांना शासनाच्या पैशाने बाहेर काढायचे, त्यांना मदत करायची. आता प्रसासनाने हेच करत राहायचे आहे. धन्य. प्रशासन आणि धन्य हे लोकं. – सुरेश चोपणे, अभ्यासक
पूरग्रस्त भागात उभ्या राहिलेल्या या अवैध बांधकामधारकांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले की त्यांना सरकारच्या वतीने आर्थिक मदत दिली जाते. दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांच्या मदतीचे वाटप केले जाते. पूरग्रस्त भागात बांधकाम केलेल्यांना ही मदत दिली जावू नये अशीही मागणी माजी नगरसेवक संजय वैद्य यांनी केली आहे. यावर्षीही आतापर्यंत चंद्रपूर शहरातील ११०० पुरग्रस्तांना सरकारच्या वतीने दिली जाणारी दहा हजारांची तात्काळ मदत त्यांच्या खात्यात जमा करून देण्यात आली आहे.
