लोकसत्ता टीम
नागपूर : चंद्रपूर शहराच्या ह्रदयस्थानी शंभर वर्ष जुन्या असलेल्या एका इमारतीला ‘वारसा स्थळ’ घोषित केले असताना तिचे जतन करण्याऐवजी महापालिका तिचा व्यावसायिक वापर करण्याच्या तयारीत आहे ,असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत करण्यात आला. याप्रकरणी पुरातत्व विभागाला उत्तर सादर आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. पुरातत्व विभागाला ८ ऑगस्टपर्यंत याबाबत शपथपत्र सादर करायचे आहे.
चंद्रपूर येथील रहिवासी अशोक सिंग आणि इतर नागरिकांनी शंभर वर्ष जुन्या इमारतीच्या संवर्धनासाठी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, चंद्रपूर शहराच्या मध्यभागी १९२१ साली ‘सराई’ महाल नावाची इमारत तयार बांधण्यात आली. दानदारांच्या मदतीने धार्मिक अभ्यागतांसाठी या इमारतीचे प्रयोजन करण्यात आल होते. ही इमारत काही काळानंतर महापालिकेच्या स्वाधीन करण्यात आली. पुरातत्व विभागाने या इमारतीच्या संवर्धनासाठी महापालिकेशी वारंवार पत्रव्यवहार केले. दुसरीकडे, महापालिकेने या इमारतीच्या ६ हजार ३४९ चौरस मीटर जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याचा निर्णय घेतला.
आणखी वाचा-जेईई मेन्स परीक्षेत एकाच विद्यार्थ्याला वेगवेगळे गुण,‘एनटीए’ला उच्च न्यायालयाची नोटीस
एकात्मिक शहर विकास योजनेच्या अंतर्गत संबंधित जागेवर व्यावसायिक इमारत तयार करण्याची तयारी महापालिकेने केली. संबंधित इमारत जीर्ण अवस्थेत असल्याने तिला तोडणे आवश्यक असल्याचे महापालिकेनचे म्हणने आहे. सध्या ही इमारतीत पोलीस विभागाच्या अधीन असलेल्या महिला तक्रार केंद्रासाठी दिली गेली आहे. ही इमारत खाली करण्याची सूचना महापालिकेने पोलीस प्रशासनाला केली. या इमारतीचे संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.अमोल मार्डीकर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
आणखी वाचा-“शरद पवारांकडून दंगल घडवण्याची भाषा”, भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंची टीका; म्हणाले…
तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा विचार
राज्याच्या पर्यटन आणि कलाविकास विभागाने पुरातत्व विभागाच्या संचालकांना १० जानेवारी २०१७ साली एक पत्र लिहिले. या पत्रात सराई इमारत वारसा स्थळ नसल्याचे सांगितले. ही इमारत वारसा स्थळ असल्याबाबत काहीही पुरावे उपलब्ध नसल्याचे कारण या पत्रात दिले गेले होते. २०२३ मध्ये न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पुरातत्व विभागाने ही माहिती न्यायालयात सादर केली. संबंधित इमारत वारसा स्थळ आहे की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालय तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा विचार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही जुन्या इमारतीला वारसा स्थळ घोषित करण्याबाबत निकष काय? तसेच संबंधित इमारत या निकषांची पूर्तता करते काय? याबाबत पुरातत्व विभागाला जबाब नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
नागपूर : चंद्रपूर शहराच्या ह्रदयस्थानी शंभर वर्ष जुन्या असलेल्या एका इमारतीला ‘वारसा स्थळ’ घोषित केले असताना तिचे जतन करण्याऐवजी महापालिका तिचा व्यावसायिक वापर करण्याच्या तयारीत आहे ,असा दावा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत करण्यात आला. याप्रकरणी पुरातत्व विभागाला उत्तर सादर आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. पुरातत्व विभागाला ८ ऑगस्टपर्यंत याबाबत शपथपत्र सादर करायचे आहे.
चंद्रपूर येथील रहिवासी अशोक सिंग आणि इतर नागरिकांनी शंभर वर्ष जुन्या इमारतीच्या संवर्धनासाठी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, चंद्रपूर शहराच्या मध्यभागी १९२१ साली ‘सराई’ महाल नावाची इमारत तयार बांधण्यात आली. दानदारांच्या मदतीने धार्मिक अभ्यागतांसाठी या इमारतीचे प्रयोजन करण्यात आल होते. ही इमारत काही काळानंतर महापालिकेच्या स्वाधीन करण्यात आली. पुरातत्व विभागाने या इमारतीच्या संवर्धनासाठी महापालिकेशी वारंवार पत्रव्यवहार केले. दुसरीकडे, महापालिकेने या इमारतीच्या ६ हजार ३४९ चौरस मीटर जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याचा निर्णय घेतला.
आणखी वाचा-जेईई मेन्स परीक्षेत एकाच विद्यार्थ्याला वेगवेगळे गुण,‘एनटीए’ला उच्च न्यायालयाची नोटीस
एकात्मिक शहर विकास योजनेच्या अंतर्गत संबंधित जागेवर व्यावसायिक इमारत तयार करण्याची तयारी महापालिकेने केली. संबंधित इमारत जीर्ण अवस्थेत असल्याने तिला तोडणे आवश्यक असल्याचे महापालिकेनचे म्हणने आहे. सध्या ही इमारतीत पोलीस विभागाच्या अधीन असलेल्या महिला तक्रार केंद्रासाठी दिली गेली आहे. ही इमारत खाली करण्याची सूचना महापालिकेने पोलीस प्रशासनाला केली. या इमारतीचे संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.अमोल मार्डीकर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.
आणखी वाचा-“शरद पवारांकडून दंगल घडवण्याची भाषा”, भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंची टीका; म्हणाले…
तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा विचार
राज्याच्या पर्यटन आणि कलाविकास विभागाने पुरातत्व विभागाच्या संचालकांना १० जानेवारी २०१७ साली एक पत्र लिहिले. या पत्रात सराई इमारत वारसा स्थळ नसल्याचे सांगितले. ही इमारत वारसा स्थळ असल्याबाबत काहीही पुरावे उपलब्ध नसल्याचे कारण या पत्रात दिले गेले होते. २०२३ मध्ये न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पुरातत्व विभागाने ही माहिती न्यायालयात सादर केली. संबंधित इमारत वारसा स्थळ आहे की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालय तज्ज्ञ समिती नेमण्याचा विचार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही जुन्या इमारतीला वारसा स्थळ घोषित करण्याबाबत निकष काय? तसेच संबंधित इमारत या निकषांची पूर्तता करते काय? याबाबत पुरातत्व विभागाला जबाब नोंदविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
