नागपूर : समाज कल्याण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर बाजू मांडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समाज कल्याण आयुक्त यांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. मात्र समाज कल्याण आयुक्त यांनी कुठलेही कारण न देता सुनावणीला दांडी मारली. आयुक्तांच्या या वर्तवणुकीवर न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आणि त्यांना फटकारले.
समाज कल्याण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा दावा करत विनोद गजभिये यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर सोमवारी सकाळी न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मागील सुनावणीत याप्रकरणी जबाब देण्यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी हजर राहावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले होते. सोमवारी सुनावणी सुरू झाल्यावर सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी सुनावणी एक आठवडा पुढे ढकलण्याची विनंती केली. समाज कल्याण आयुक्त सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहू शकणार नाही, असे त्यांनी मौखिकपणे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने अनुपस्थित राहण्याचे कारण विचारल्यावर ॲड. चव्हाण स्पष्ट उत्तर देऊ शकले नाही. सहायक आयुक्त आणि इतर अधिकारी न्यायालयात उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने त्यांना आयुक्तांच्या अनुपस्थित राहण्याबाबत लेखी अर्ज केला आहे का, अशी विचारणा केली. सरकारी वकिलांनी यावर नकारात्मक उत्तर दिले. यानंतर न्यायालयाने आयुक्तांच्या अशा बेजबाबदार वागणुकीवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आणि मध्यान्ह भोजनाच्या वेळेपर्यंत लिखित अर्ज देण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – बुलढाणा : जिल्ह्यात कोसळधार! १६ मंडळात अतिवृष्टी; पुरात कार वाहून गेली…
काय म्हणाले न्यायालय?
मागील अनेक दिवसांपासून तुमचे अधिकारी केवळ कारणे देत आहेत. आता समाज कल्याण आयुक्त सुनावणीला उपस्थित राहत नाही. यासाठी ते ठोस कारणही देत नाही. केवळ मौखिक विनंती करतात. आयुक्तांच्या नाकाखाली काय चालले आहे, हे त्यांना कळू द्या. अनुपस्थितीबाबत ठोस कारणांसह अर्ज द्या, मग पुढे बघू, असे न्यायालय सुनावणीदरम्यान म्हणाले.
हेही वाचा – ओबीसीतील कोणती जात दुरावली? भाजपचे बुथनिहाय सर्वेक्षण सुरू
उल्लेखनीय आहे की, मागील सुनावणीत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडसावले होते. वसतिगृहे ही विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. वसतिगृहे काही तुमची खासगी मालमत्ता नाही, असे कठोर भाष्यही न्यायालयाने मागील सुनावणीत केले होते. समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाराच्या अंतर्गत येणाऱ्या वसतिगृहांमधील ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया संशयास्पद आहे. प्रवेश प्रक्रियेत अधिकारी पारदर्शकता बाळगत नसल्याचे दिसते, असेही न्यायालय म्हणाले होते.
