वर्धा : जिल्ह्यात सर्वाधिक चर्चित व वादग्रस्त मुद्दा हिंगणघाट येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा ठरला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय वर्धेतून हिंगणघाट येथे स्थापन करण्याचा निर्णय तर झाला, पण ते कुठे व्हावे, ही बाब ऐरणीवर आली आहे. खासगी जागा नकोच, हा मुद्दा मान्य झाला. पण शासकीय जागा कोणती, यासाठी शासनाची तज्ज्ञ समिती विविध जागांची पाहणी करून गेली आहे. कोणती जागा चांगली? या नियोजित महाविद्यालयासाठी कोणती जागा उत्तम व आरोग्य व्यवस्थापनाचे निकष पाळणारी आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी शासनाने पाठविलेल्या समितीने पाहणी करीत अहवाल पाठविला. पण त्यावर तर्कवितर्क होत अफवांचा बाजार गरम झाला. जाम येथे नाही तर उपजिल्हा रुग्णालय येथेच स्थापन व्हावे म्हणून इशारा देण्यात आला. हेही वाचा >>> अजित पवारांच्या दौऱ्यानंतर नागपुरात पक्षात पडझड, प्रदेश सरचिटणीसाचा राजीनामा आमदार कुणावार-वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांमधील बैठकीत काय ठरले? वैद्यकीय महाविद्यालय हिंगणघाट येथेच व्हावे, अन्यथा राजीनामा देईल, असा टोकाचा निर्णय जाहीर करणारे आमदार समीर कुणावार आज दुपारी उशीरा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना भेटले. जागेचा निर्णय तातडीने घ्या, अशी विनंती त्यांनी केल्याचे समजले. याबाबत विचारणा केल्यावर, मी जागेबाबत आग्रही नाहीच. कोणतीही जागा वैद्यकीय निकषावर मान्य करा. हा राजकीय नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न आहे. लोकांना मी उत्तर देवू शकलो पाहिजे, अशी भूमिका मांडल्याचे आमदार कुणावार यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन हेच सांगितल्याचे ते म्हणाले. हेही वाचा >>> राज्यातील १६ जिल्हे ऍनिमिया कुपोषित, मात्र ‘या’ २२ गावांची वाटचाल मुक्ततेकडे… जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे काय? जिल्हा प्रशासनाने यावर अधिकृत उत्तर देण्याचे टाळले. पण आरोग्य सोयी, विद्यार्थी सुविधा, हॉस्टेल व तत्सम सोयी, याचा विचार करीत वैद्यकीय चमू शिफारस करीत असते, असे एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, जागेबाबत आग्रही असणारे राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस अतुल वांदिले म्हणतात की, प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय खासगी नव्हे तर शासकीय जागेत व्हावे, हा आमचा आग्रह आहे. मात्र, कोणती शासकीय जागा, याविषयी मत देणार नाही, असे वांदिले यांनी स्पष्ट केले. संघर्ष समिती म्हणते, शासन निर्णय हिंगणघाटसाठी आहे. म्हणून येथेच वैद्यकीयमहाविद्यालय व्हावे. शासकीय चमुने पाहणी केलेली एक जागा प्रशासकीयदृष्ट्या देवळी मतदारसंघातील निघाली. ती रद्द झाली. आता जाम येथील ५४ एकर कृषी खात्याचा सलग पट्टा अग्रक्रमावर आहे. शासनाने जागा जाहीर केल्यावर काय प्रतिक्रिया उमटरा, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
