देवेश गोंडाणे
नागपूर : महाराष्ट्र वगळता देशातील अन्य राज्यांच्या राज्य लोकसेवा आयोगाने ‘सी-सॅट’ पेपरला केवळ पात्रतेचा पर्याय म्हणून स्वीकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पूर्वपरीक्षेतील ‘सी-सॅट’चा पेपर केवळ पात्रतेचा पर्याय म्हणून स्वीकारावा की त्यात उत्तीर्ण होणे गरजेचेच आहे, हे ठरवण्यासाठी सप्टेंबर २०२१ मध्ये ‘अभ्यास गटा’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, सहा महिने उलटूनही आयोगाकडून ‘सी-सॅट’संदर्भात काहीही निर्णय न झाल्याने अभ्यासार्थीसमोर गोंधळाची स्थिती आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूर्वपरीक्षेतदेखील ‘सी-सॅट’ पेपर द्यावा लागतो. त्याच धर्तीवर ‘एमपीएससी’नेदेखील ‘सी-सॅट’ पेपर सुरू केला. मात्र, देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये ‘सी-सॅट’ पेपर हा केवळ पात्रतेच्या औपचारिकतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. असे असतानाही महाराष्ट्रात मात्र विद्यार्थ्यांना हा पेपर गुणवत्ता पातळीनुसार उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून हा पेपर केवळ पात्र करावा, अशी मागणी केली जात आहे. आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तीन वर्षांआधी वेळूकर समितीची स्थापना केली होती. मात्र, समितीने ‘सी-सॅट’ उत्तीर्ण करणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय दिला होता.
समितीच्या या निर्णयानंतरही परीक्षार्थीचे समाधान न झाल्याने ‘सी-सॅट’संदर्भात वारंवार निवेदन देण्यात आले. ‘सी-सॅट’चा पेपर पात्र करण्यासंदर्भात आयोगही सकारात्मक आहे. मात्र, आयोग यासंदर्भात परस्पर निर्णय घेऊ शकत नसल्याने समितीच्या अहवालावरूनच ‘सी-सॅट’चा निर्णय घ्यावा लागणार होता. त्यामुळे एमपीएससीच्या बैठकीत अभ्यास मंडळाची स्थापना करण्यावर निर्णय झाला. हे अभ्यास मंडळ आता ‘सी-सॅट’ पात्र करावे की परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करावे याचा अभ्यास करणार आहे. या समितीच्या अहवालानंतर ‘सी-सॅट’वर निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. मात्र, अभ्यास गट नेमून सहा महिन्यांचा अवधी झाल्यानंतरही अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पुढील परीक्षांसाठी ‘सी-सॅट’चा अभ्यास करावा की नाही असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
‘..म्हणून ‘सी-सॅट’ला विरोध!’
‘सी-सॅट’ परीक्षेमध्ये असणारा बहुतांश अभ्यासक्रम हा विज्ञान शाखेच्या अभ्यासक्रमाशी निगडित असतो. त्यामुळे अभियांत्रिकी आणि विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना हा पेपर सोपा जातो. परंतु, कला आणि अन्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांवर यामुळे अन्याय होतो असे सांगत ‘सी-सॅट’ परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य न करता ती केवळ पात्रतेचा पर्याय म्हणून ठेवावी, अशी मागणी होत आहे.
अभ्यास गटाचा अहवाल अद्यापही आयोगाला प्राप्त झालेला नाही. अहवाल आल्यावरच ‘सी सॅट’संदर्भात निर्णय घेता येईल.
– स्वाती म्हसे पाटील, सचिव, एमपीएससी