राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परीक्षेच्या कामासाठी कंपनी शोधण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र,त्यातील परीक्षेचा खर्च,त्यासाठी कंपनीची गुंतवणूक आदी अटी बघीतल्यास एखाद्या विशिष्ट कंपनीसाठीच या निविदा तयार करण्यात आल्या, असा आरोप अधिसभा सदस्यांनी केला असून त्याची तक्रार थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा कड़े केली आहे. विद्यापीठाने काढलेल्या निविदांमध्ये गेल्यावेळी कंपनाची तीन वर्षांत ५ कोटींच्या उलाढाल पात्र धरण्यात आली होती.

हेही वाचा >>>वर्धा: शरद पवारांच्या दौऱ्यावरून वाद; माजी खासदार म्हणतात दौरा यशस्वी होईल, तर…

scam in hoardings revenue in palghar news update
शहरबात : बॅनरचे उत्पन्न गेले कुठे?
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
chairperson state women commission rupali chakankar on alandi unauthorized warkari educational institution
आळंदीतील अनधिकृत वारकरी शिक्षण संस्थांवर दोन दिवसांत करवाई करा; राज्य महिला आयोगाच्या सूचना
How to Prepare for Government Jobs with Full Time Job
Sarkari Naukri: पूर्ण वेळ नोकरी करताना सरकारी नोकरीसाठी तयारी कशी करावी? परीक्षेत उतीर्ण होण्यासाठी कसे करावे नियोजन?
mpsc exam marathi news
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची २ फेब्रुवारी रोजी परीक्षा होणारच, प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप खोटा – आयोगाच्या सचिव
Sanitary napkin
परीक्षेला पोहोचताच विद्यार्थीनीला आली मासिक पाळी, तिने सॅनिटरी पॅड मागताच महाविद्यालयाच्या कृतीवर सर्वांनीच व्यक्त केला संताप!
complaint filed at Nagpur AIIMS against surgery head for harassing assistant professor
विभाग प्रमुखाकडून सहाय्यक प्राध्यापकाचा छळ… नागपूर एम्समध्ये…
Vasai Virar Municipal Solid Waste Management Project marathi news
‘पैसे नाहीत, असे कसे म्हणता?’, महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

मात्र, यावर्षी ती अट ९५ कोटींनी वाढवित ज्या कंपनीची तीन वर्षांची वार्षिक उलाढाल १०० कोटी आहे. तिलाच पात्र करण्याची अट टाकण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यासाठी केवळ एमकेसीएल वा टीसीएस सारख्या कंपन्याच अर्ज करण्यास पात्र ठरतात. दुसरीकडे यापूर्वीच्या निविदेमध्ये पात्र कंपनीला मनुष्यबळ पुरविणे, साहित्य पुरविणे, सॉफ्टवेअर, मशीन ज्यामध्ये सर्व्हर, संगणक, प्रिंटर आणि कार्टेजसह इतर साधनांचा समावेश होता. मात्र, यावेळी इतका पैसा देऊनही त्या कंपनीला केवळ सॉफ्टवेअर आणि ट्रेनिंग वेंडरच द्यावे लागणार असून इतर सर्व जबाबदारी विद्यापीठाची राहणार आहे. त्यामुळे जास्त पैसा देऊनही अधिकची कामे विद्यापीठालाच करावी लागणार आहेत. हे संपूर्ण निविदा प्रकरण संशयास्पद असून याची चौकशी करावी अशी मागणी राज्यपालांना करण्यात आली आहे.

Story img Loader