राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ परीक्षेच्या कामासाठी कंपनी शोधण्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र,त्यातील परीक्षेचा खर्च,त्यासाठी कंपनीची गुंतवणूक आदी अटी बघीतल्यास एखाद्या विशिष्ट कंपनीसाठीच या निविदा तयार करण्यात आल्या, असा आरोप अधिसभा सदस्यांनी केला असून त्याची तक्रार थेट राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा कड़े केली आहे. विद्यापीठाने काढलेल्या निविदांमध्ये गेल्यावेळी कंपनाची तीन वर्षांत ५ कोटींच्या उलाढाल पात्र धरण्यात आली होती.

हेही वाचा >>>वर्धा: शरद पवारांच्या दौऱ्यावरून वाद; माजी खासदार म्हणतात दौरा यशस्वी होईल, तर…

Appeal will be filed in the Supreme Court regarding the cancellation of the independent candidature application form Mumbai
चेंबूरमधील अपक्ष उमेदवार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
fake graduation certificate pune municipal corporation
पुणे महापालिकेच्या उपायुक्तासह शिक्षणाधिकारी, लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; बनावट पदवी सेवा पुस्तिकेत जोडून महापालिकेची फसवणूक
article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र :  राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – मानवी हक्क विकासात्मक मुद्दे
ca ambar dalal
अंबर दलाल प्रकरणात २२ कोटींच्या मालमत्तेवर टाच, ११०० कोटींचा गैरव्यवहार
mpsc exam preparation
MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास
eight lakh rupees forgotten in a rickshaw returned to a female passenger In Kalyan
कल्याणमध्ये रिक्षेत विसरलेला आठ लाखाचा ऐवज महिला प्रवाशाला परत
Sadabhau Khot allegations
“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

मात्र, यावर्षी ती अट ९५ कोटींनी वाढवित ज्या कंपनीची तीन वर्षांची वार्षिक उलाढाल १०० कोटी आहे. तिलाच पात्र करण्याची अट टाकण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यासाठी केवळ एमकेसीएल वा टीसीएस सारख्या कंपन्याच अर्ज करण्यास पात्र ठरतात. दुसरीकडे यापूर्वीच्या निविदेमध्ये पात्र कंपनीला मनुष्यबळ पुरविणे, साहित्य पुरविणे, सॉफ्टवेअर, मशीन ज्यामध्ये सर्व्हर, संगणक, प्रिंटर आणि कार्टेजसह इतर साधनांचा समावेश होता. मात्र, यावेळी इतका पैसा देऊनही त्या कंपनीला केवळ सॉफ्टवेअर आणि ट्रेनिंग वेंडरच द्यावे लागणार असून इतर सर्व जबाबदारी विद्यापीठाची राहणार आहे. त्यामुळे जास्त पैसा देऊनही अधिकची कामे विद्यापीठालाच करावी लागणार आहेत. हे संपूर्ण निविदा प्रकरण संशयास्पद असून याची चौकशी करावी अशी मागणी राज्यपालांना करण्यात आली आहे.