नागपूर: राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीं यांच्याकडे तक्रार, … असे आहे प्रकरण

हेही वाचा >>>वर्धा: शरद पवारांच्या दौऱ्यावरून वाद; माजी खासदार म्हणतात दौरा यशस्वी होईल, तर…

आणखी वाचा

वर्धा : कर्तव्यात कसुर; मुख्याध्यापक निलंबित; शालेय पोषण आहार विषबाधा प्रकरण

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक

‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?

Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून

मासळी विक्रेत्या महिलांचे पुनर्वसन होणार ? पालिका अधिकाऱ्यांची मासळी विक्रेत्या महिलांसह बैठकीत चर्चा

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी होणार की नाही? आदिती तटकरे महत्त्वाची माहिती देत म्हणाल्या…

मात्र, यावर्षी ती अट ९५ कोटींनी वाढवित ज्या कंपनीची तीन वर्षांची वार्षिक उलाढाल १०० कोटी आहे. तिलाच पात्र करण्याची अट टाकण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यासाठी केवळ एमकेसीएल वा टीसीएस सारख्या कंपन्याच अर्ज करण्यास पात्र ठरतात. दुसरीकडे यापूर्वीच्या निविदेमध्ये पात्र कंपनीला मनुष्यबळ पुरविणे, साहित्य पुरविणे, सॉफ्टवेअर, मशीन ज्यामध्ये सर्व्हर, संगणक, प्रिंटर आणि कार्टेजसह इतर साधनांचा समावेश होता. मात्र, यावेळी इतका पैसा देऊनही त्या कंपनीला केवळ सॉफ्टवेअर आणि ट्रेनिंग वेंडरच द्यावे लागणार असून इतर सर्व जबाबदारी विद्यापीठाची राहणार आहे. त्यामुळे जास्त पैसा देऊनही अधिकची कामे विद्यापीठालाच करावी लागणार आहेत. हे संपूर्ण निविदा प्रकरण संशयास्पद असून याची चौकशी करावी अशी मागणी राज्यपालांना करण्यात आली आहे.