गडचिरोली : केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांना व्यवसायासाठी दुभत्या, दुधाळ गायी घेण्याकरिता थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) माध्यमातून देण्यात आलेल्या अनुदानात घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रार महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे महासचिव डॉ. प्रणित जांभुळे यांनी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजकुमार गावित यांच्याकडे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र व राज्य शासनाकडून आदिवासींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील अतीदुर्गम भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून अशा योजना राबवल्या गेल्या. त्यात नुकतेच दुधाळ व संकरित गायी घेण्याकरिता २० आदिवासी लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख असे एकूण २० लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेतून हा लाभ देण्यात आला. मात्र, ‘शहानवाज’ नावाच्या एका व्यक्तीने या लाभार्थ्यांना बँकेत नेऊन त्यांच्या खात्यातील रक्कम ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून अहेरीतील काही लोकांच्या खात्यात वळवली. यामुळे लाभार्थ्यांना ना गायी मिळाल्या ना अनुदान अशी परिस्थिती निर्माण झाली. याप्रकरणी प्रकल्पाचे अधिकारी उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. जेव्हा की ‘लोकसत्ता’ ने प्रत्यक्षात जाऊन केलेल्या पडताळणीत लाभार्थ्यांनी वरील आपबिती सांगितली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर ‘एम्स’ला विशेषोपचार दर्जाचे चार नवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम; ‘न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, नवजातशास्त्र’चा समावेश

भोळ्या आदिवासी लोकांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत त्यांना फसवण्यात आले आहे. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय होऊच शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करून दोषींवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव डॉ. प्रणितकुमार जांभुळे यांनी केली आहे.

हेही वाचा – शंभर दिवसांत शंभर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया; कुठे घडला हा विक्रम? वाचा सविस्तर…

इतरही कामे संशयास्पद

या प्रकरणात ज्या प्रकारे घोटाळा करण्यात आला आहे. त्याचप्रकारे इतरही योजनांमध्ये घोळ करण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कारण मागील वर्षभरापासून याच लोकांमार्फत विविध बनावट संस्थांच्या नावाने साहित्य वाटप केले गेले. यात गॅस, वॉशिंग मशीन, शेळ्या आदी कोट्यवधींचे साहित्य वाटप करण्यात आले आहे. चौकशी झाल्यास यातील घोटाळासुद्धा बाहेर येऊ शकतो. विशेष म्हणजे, एक ‘जीएसटी’ क्रमांक विविध नावाने वापरण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे.

केंद्र व राज्य शासनाकडून आदिवासींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील अतीदुर्गम भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून अशा योजना राबवल्या गेल्या. त्यात नुकतेच दुधाळ व संकरित गायी घेण्याकरिता २० आदिवासी लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख असे एकूण २० लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले. केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेतून हा लाभ देण्यात आला. मात्र, ‘शहानवाज’ नावाच्या एका व्यक्तीने या लाभार्थ्यांना बँकेत नेऊन त्यांच्या खात्यातील रक्कम ‘आरटीजीएस’च्या माध्यमातून अहेरीतील काही लोकांच्या खात्यात वळवली. यामुळे लाभार्थ्यांना ना गायी मिळाल्या ना अनुदान अशी परिस्थिती निर्माण झाली. याप्रकरणी प्रकल्पाचे अधिकारी उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. जेव्हा की ‘लोकसत्ता’ ने प्रत्यक्षात जाऊन केलेल्या पडताळणीत लाभार्थ्यांनी वरील आपबिती सांगितली.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपूर ‘एम्स’ला विशेषोपचार दर्जाचे चार नवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम; ‘न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, नवजातशास्त्र’चा समावेश

भोळ्या आदिवासी लोकांच्या चांगुलपणाचा फायदा घेत त्यांना फसवण्यात आले आहे. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय होऊच शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करून दोषींवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव डॉ. प्रणितकुमार जांभुळे यांनी केली आहे.

हेही वाचा – शंभर दिवसांत शंभर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया; कुठे घडला हा विक्रम? वाचा सविस्तर…

इतरही कामे संशयास्पद

या प्रकरणात ज्या प्रकारे घोटाळा करण्यात आला आहे. त्याचप्रकारे इतरही योजनांमध्ये घोळ करण्यात आल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कारण मागील वर्षभरापासून याच लोकांमार्फत विविध बनावट संस्थांच्या नावाने साहित्य वाटप केले गेले. यात गॅस, वॉशिंग मशीन, शेळ्या आदी कोट्यवधींचे साहित्य वाटप करण्यात आले आहे. चौकशी झाल्यास यातील घोटाळासुद्धा बाहेर येऊ शकतो. विशेष म्हणजे, एक ‘जीएसटी’ क्रमांक विविध नावाने वापरण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आहे.