महेश बोकडे
पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात होत असलेली टाळाटाळ, मनमानी, भ्रष्टाचार, अधिकाराच्या गैरवापराचा आरोप करीत नागरिकांकडून राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रारी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. १ जानेवारी २०१८ ते २० जानेवारी २०२३ दरम्यान प्राधिकरणाकडे चार हजारांवर तक्रारी नोंदवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार माहितीच्या अधिकारातून समोर आला आहे.
पोलीस कोठडीतील मृत्यू अथवा पोलिसांकडून गंभीर दुखापत ( भारतीय दंड संहितेतील ३२० कलमानुसार), बलात्कार वा बलात्काराचा प्रयत्न, प्रक्रिया न राबइता अटक किंवा ताबा, भ्रष्टाचार, खंडणी, भूखंड किंवा घर बळकावणे, कायद्याचे उल्लंघन किवा अधिकारांचा पोलिसांकडून गैरवापर झाल्यास राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते. राज्यात १ जानेवारी २०१८ ते २० जानेवारी २०२३ दरम्यान तब्बल ४ हजार २०९ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी २९ प्रकरणांत पोलिसांवरील आरोपही सिद्ध झाले आहेत. ही सगळी प्रकरणे प्राधिकरणाकडून शासनाकडे पाठवण्यात आल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी पुढे आणले आहे. अनेक प्रकरणांची चौकशी व न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, मुंबईचे जन माहिती अधिकारी अशोक चव्हाण यांनी माहितीच्या अधिकारातून कळवले आहे.
राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण काय आहे?
पोलीस अधिकाऱ्यांची अरेरावी, गैरवर्तन, भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर याबाबत सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेणे व संबंधित पोलिसांविरुद्धचा अहवाल राज्य शासनाला पाठइणे, या दृष्टीने राज्य पोलीस कायद्यात सुधारणा करून महाराष्ट्र पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना २०१४ मध्ये झाली. राज्य पातळीवरील प्राधिकरण मुंबईत तर नागपूर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि कोकण येथे विभागीय पातळीवर प्राधिकरण स्थापन केले गेले. सहायक आयुक्त वा उपअधीक्षक किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांविरोधातील तक्रारीसाठी राज्य पातळीवरील तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांपर्यंतच्या पोलिसांविरोधातील तक्रारींसाठी विभागीय पातळीवरील प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करता येते.