लोकसत्ता टीम

अकोला : पीक विमा कंपनीने गत वर्षी खरीप हंगामात पंचनामे न करताच प्रकरणे अपात्र ठरविल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्ह्यात समोर आल्या आहेत. त्यावर राज्यस्तरावरील यंत्रणे समवेत पुढील दोन ते तीन दिवसांत बैठक घेऊन संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

आणखी वाचा

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह विविध योजनांची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिश पिंपळे, आमदार वसंत खंडेलवाल, आमदार अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

आणखी वाचा-“उद्धव ठाकरेंना मविआतून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे” म्हणणाऱ्या चंद्रशेखर बावनकुळेंना ठाकरे गटाचे प्रत्युत्तर; म्हणाले…

पीक विम्याच्या तक्रारी पाहता संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. सततच्या पावसाने झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळवून दिली जाईल. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना प्रोत्साहनपर लाभ योजनेत पात्र व्यक्तींना लाभ मिळवून देण्यासाठी व त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी तालुकास्तरावर शिबिरे घ्यावीत. खरीप पीक कर्जाचे जिल्ह्यात ८७ टक्के वितरण झाले आहे. भरडधान्य ज्वारी खरेदी केंद्रे जास्तीत जास्त वेळ चालू ठेवावीत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेबाबत सर्व शिधा दुकानांमधून जनजागृती करून माहिती गरजूंपर्यंत पोहोचावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

वयोश्री योजना, चाणक्य योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आदींचाही पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. मूर्तिजापूर येथील यंत्रणा नादुरूस्त झाल्याने पाणीपुरवठ्यात अडथळे आले. ती तत्काळ पूर्ववत करून असे पुन्हा घडू नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. दरम्यान, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते अकोला महापालिकेद्वारे निर्मित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प व संत गाडगेबाबा नागरी बेघर निवारा इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले.

आणखी वाचा-धक्कादायक! अंगणवाडीमध्ये बुरशी, जाळे लागलेला आहार पुरवठा

शेतकऱ्यांच्या संमतीविनाच कर्जाचे पुनर्गठन

कर्जाच्या पुनर्गठन योजनेत शेतकऱ्यांची संमती न घेताच परस्पर पुनर्गठन केल्याच्याही हजारो तक्रारी जिल्ह्यात आहेत. याबाबत तपास करून जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.

खासगी उद्योगांची २० मनुष्यबळाची अट शिथिल

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत खासगी उद्योगांची २० मनुष्यबळाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व उद्योगांची बैठक घेऊन अधिकाधिक युवकांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या आहेत.