लोकसत्‍ता टीम
अमरावती : सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावरून याचिका प्रलंबित असल्‍याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्‍या आहेत. महापालिकेच्‍या निवडणुका होत नसल्याने नागरिकांना कोणत्‍या समस्‍यांचा सामना करावा लागत आहे, यावर आवाज उठवायला लोकप्रतिनिधीच नाहीत. निवडणुका लांबल्‍याने इच्‍छूकांमध्‍ये अस्‍वस्‍थता वाढीस लागली आहे.
अमरावती महापालिकेवर ८ मार्च २०२२ पासून प्रशासक आहे. आयुक्‍त हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. निवडणुका कधी होणार आणि आपला नगरसेवक कोण असेल, हा प्रश्‍न आता नागरिकांनाही पडू लागला आहे. समस्या मांडण्‍यासाठी माजी नगरसेवकांकडे नागरिक गेले, तर आमच्‍याकडे सत्‍तेची ताकदच नाही, तर आम्‍ही काय करायचे, असे उत्‍तर नगरसेवक देतात. त्यामुळे नागरिक हतबल झाले आहेत. महापालिकेला सुद्धा लोकप्रतिनिधी नसल्याने लोकांपर्यंत, त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांच्या समस्या सोडविण्यात अडचणी येत आहेत.
प्रशासकराज सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपंचायत व पंचायत समितीमधील ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली. या आरक्षणासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आता २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुनावणी होईल. प्रामुख्याने महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सदस्य संख्या किती असावी, प्रभाग रचना कशी असावी आणि प्रभाग रचना, सदस्यांची संख्या राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवावी की राज्य सरकारने, याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाल्यानंतर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यामुळे तूर्तास लगेच महानगरपालिकांसह नगरपालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व नगरपंचायत समित्यांवर पहिल्यांदाच इतका दीर्घकाळ प्रशासकराज सुरू आहे. तीन-साडेतीन वर्षांपासून सार्वत्रिक निवडणूक झाली नाही. दरम्यान, तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने चारऐवजी तीन सदस्यांची प्रभागरचना केली. दरम्यान, ओबीसींसाठी राखीव जागांचा मुद्दा न्यायालयात गेला. तेव्हापासून हा तिढा सुटला नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी आदी बाबींचा विचार करता निवडणूक तयारीसाठी तीन महिने कमी पडतात. मार्च, एप्रिलमधील शाळांच्या परीक्षा आणि उन्हाळा लक्षात घेता. निवडणुकांसाठी पावसाळा उजाडतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घ्यायच्या की पावसाळ्यानंतर याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेण्‍याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या विजयानंतर लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लागेल, म्हणून इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात तसेच जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणात मतदारांच्या गाठीभेटी वाढविल्या. जनसंपर्क कार्यक्रमांचेही नियोजन केले होते. पण, आता इच्‍छुकांचा हिरमोड झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रतिनिधीच नाहीत, तुटला जनतेशी संवाद निवडणुका रखडल्याने जिल्हा परिषदेत सदस्य व पालिकेत नगरसेवकच नाहीत. त्यामुळे समस्यांवर लक्ष ठेवणे, त्या सोडवणे, दैनंदिन कारभार चालवणे आदी कामांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
