नागपूर : २०२०-२१ ते २०२२-२३ या तीन वर्षांत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून करण्यात आलेल्या औषध तपासणीत सुमारे सात हजारांवर नमुने बोगस, भेसळयुक्त किंवा तत्सम प्रकारचे आढळून आले. केंद्र सरकारने एकूण २ लाख ७० हजार ४३१ नमुन्यांची तपासणी केली, त्यापैकी ८ हजारांहून अधिक नमुने बोगस, भेसळयुक्त असल्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या तपशिलात नमूद आहे.
जेनरिक औैषध दुकानांमध्ये विकण्यात येणारे औषध हे निम्नदर्जाचे किंवा तपासणीत अप्रमाणित असल्याची तक्रार अनेकांकडून केली जात होती. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्य मंत्रालयाच्या हवाल्याने वरील माहिती देण्यात आली.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय व सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड ऑर्गनायजेशन यांनी देशातील औषधांचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांच्या निर्मितीसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध राज्यांनी औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली आहे. सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनमध्ये मंजूर पदांच्या संख्येत गेल्या १० वर्षांमध्ये वाढ केली आहे. तसेच उत्पादन परवाना देण्यापूर्वी, उत्पादन आस्थापनाची केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या औषध निरीक्षकांनी संयुक्तपणे तपासणी अटही घालण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या तपशीलात नमूद आहे.
हेही वाचा – आनंदवार्ता! आठवड्याभरात सहायक पोलीस निरीक्षकांना मिळणार पदोन्नती
औषध चाचण्यांचा तपशील
वर्ष – तपासणीला दिलेले – निकृष्ट
२०२०-२१ – ८४,८७४ – २६५२
२०२१-२२ – ८८८४४ – २५४५
२०२२-२३ – ९६,७१३ – ३०५३
जेनरिक औैषध दुकानांमध्ये विकण्यात येणारे औषध हे निम्नदर्जाचे किंवा तपासणीत अप्रमाणित असल्याची तक्रार अनेकांकडून केली जात होती. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्य मंत्रालयाच्या हवाल्याने वरील माहिती देण्यात आली.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय व सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड ऑर्गनायजेशन यांनी देशातील औषधांचा दर्जा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यानुसार बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांच्या निर्मितीसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध राज्यांनी औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली आहे. सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनमध्ये मंजूर पदांच्या संख्येत गेल्या १० वर्षांमध्ये वाढ केली आहे. तसेच उत्पादन परवाना देण्यापूर्वी, उत्पादन आस्थापनाची केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या औषध निरीक्षकांनी संयुक्तपणे तपासणी अटही घालण्यात आल्याचे केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या तपशीलात नमूद आहे.
हेही वाचा – आनंदवार्ता! आठवड्याभरात सहायक पोलीस निरीक्षकांना मिळणार पदोन्नती
औषध चाचण्यांचा तपशील
वर्ष – तपासणीला दिलेले – निकृष्ट
२०२०-२१ – ८४,८७४ – २६५२
२०२१-२२ – ८८८४४ – २५४५
२०२२-२३ – ९६,७१३ – ३०५३
