नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश राज्यांच्या पोलीस विभागाने संयुक्त अभियान राबवावे, असे निर्देश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशातील सीमावर्ती जिल्ह्यांची संयुक्त बैठक डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे शनिवारी झाली, त्‍यावेळी ते बोलत होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा चांगला परस्पर समन्वय आहे. तो दृढ व व्यापक करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करावेत, असे कोश्यारी म्हणाले. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल यावेळी प्रामुख्‍याने उपस्थित होते. यावेळी दोन्ही राज्यपाल व सीमावर्ती जिल्हा प्रशासनाच्या उपस्थितीत आंतरराज्यीय सामायिक मुद्यांबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, बुलढाणा व मध्यप्रदेशातील बालाघाट, छिंदवाडा, सिवनी, बैतूल, बऱ्हाणपूर, खंडवा आदी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> वाशिम: भाजप सरकार विरोधात वाशिममध्ये सर्वधर्मीय मोर्चा; महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्या नेत्यांचा निषेध
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले की, अवैध गोवंश वाहतूक, अवैध मानवी वाहतूक, बेकायदेशीर खनिज उत्खनन, अवैध शस्त्रे, गुटखा, दारुविक्री, मादक पदार्थ यांना पायबंद घालण्यासाठी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील चेकपोस्ट व सुरक्षा व्यवस्था पुरेसे मनुष्यबळ ठेवून सुसज्ज करावी. तसेच तिथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून चोख निगराणी ठेवावी. नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या पोलीस विभागाने संयुक्त अभियान राबवावे.
दोन्ही राज्यांतील सीमावर्ती भागातील पूरस्थिती व सिंचन प्रकल्पासंबधीचे प्रश्न समन्वयाने सोडवावेत. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या नोंदी विशेष ॲप तयार करून नियमित घ्याव्यात जेणेकरुन त्यांची माहिती दोन्ही राज्यातील प्रशासनाला मिळून त्यांना विविध योजनांचा लाभ देता येणे शक्य होईल. दोन्ही राज्यांनी सीमावर्ती जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश राज्यपाल कोश्यारी यांनी दिले.
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल पटेल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनुसार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून समस्या राज्य स्तरावरुन सोडविल्या जाणे आवश्यक आहे. आपत्तीच्या काळात तसेच पूरस्थिती आदींबाबत पूर्वसूचना संबंधित जिल्ह्यांना परस्परांकडून वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. तशी समन्वय यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्याने कार्यान्वित करावी. सारस पक्षी संवर्धन उपक्रमासारखे काही महत्वपूर्ण प्रकल्प दोन्हीकडे राबविता येणार असल्याने तशी माहिती संबंधित जिल्ह्यांना कळवावी, अशीही सूचना त्यांनी केली. मध्यप्रदेशच्‍या राज्यपालांचे प्रधान सचिव डी.बी. आहुजा, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, सहसचिव श्वेता सिंघल, विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. एच.पी. तुम्मोड, नागपूरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश राज्यांच्या सीमावर्ती भागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासनाचा चांगला परस्पर समन्वय आहे. तो दृढ व व्यापक करण्यासाठी संघटित प्रयत्न करावेत, असे कोश्यारी म्हणाले. मध्यप्रदेशचे राज्यपाल मंगुभाई पटेल यावेळी प्रामुख्‍याने उपस्थित होते. यावेळी दोन्ही राज्यपाल व सीमावर्ती जिल्हा प्रशासनाच्या उपस्थितीत आंतरराज्यीय सामायिक मुद्यांबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील अमरावती, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, बुलढाणा व मध्यप्रदेशातील बालाघाट, छिंदवाडा, सिवनी, बैतूल, बऱ्हाणपूर, खंडवा आदी जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> वाशिम: भाजप सरकार विरोधात वाशिममध्ये सर्वधर्मीय मोर्चा; महापुरुषांचा अपमान करणाऱ्या नेत्यांचा निषेध
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले की, अवैध गोवंश वाहतूक, अवैध मानवी वाहतूक, बेकायदेशीर खनिज उत्खनन, अवैध शस्त्रे, गुटखा, दारुविक्री, मादक पदार्थ यांना पायबंद घालण्यासाठी जिल्ह्यांच्या सीमेवरील चेकपोस्ट व सुरक्षा व्यवस्था पुरेसे मनुष्यबळ ठेवून सुसज्ज करावी. तसेच तिथे सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवून चोख निगराणी ठेवावी. नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या पोलीस विभागाने संयुक्त अभियान राबवावे.
दोन्ही राज्यांतील सीमावर्ती भागातील पूरस्थिती व सिंचन प्रकल्पासंबधीचे प्रश्न समन्वयाने सोडवावेत. स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या नोंदी विशेष ॲप तयार करून नियमित घ्याव्यात जेणेकरुन त्यांची माहिती दोन्ही राज्यातील प्रशासनाला मिळून त्यांना विविध योजनांचा लाभ देता येणे शक्य होईल. दोन्ही राज्यांनी सीमावर्ती जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही निर्देश राज्यपाल कोश्यारी यांनी दिले.
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल पटेल म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुचनेनुसार बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून समस्या राज्य स्तरावरुन सोडविल्या जाणे आवश्यक आहे. आपत्तीच्या काळात तसेच पूरस्थिती आदींबाबत पूर्वसूचना संबंधित जिल्ह्यांना परस्परांकडून वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. तशी समन्वय यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्याने कार्यान्वित करावी. सारस पक्षी संवर्धन उपक्रमासारखे काही महत्वपूर्ण प्रकल्प दोन्हीकडे राबविता येणार असल्याने तशी माहिती संबंधित जिल्ह्यांना कळवावी, अशीही सूचना त्यांनी केली. मध्यप्रदेशच्‍या राज्यपालांचे प्रधान सचिव डी.बी. आहुजा, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, सहसचिव श्वेता सिंघल, विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोंदियाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. एच.पी. तुम्मोड, नागपूरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदी उपस्थित होते.
