नागपूर : अमरावती जिल्ह्याच्या मेळघाट परिसरातील राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणांतर्गत (एनटीसीए) राबवण्यात आलेल्या योजनेच्या अपारदर्शकतेमुळे बेघर व विस्थापित २६३ आदिवासींच्या मृत्यूची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांनी राज्य शासनाला या प्रकरणात सहाय्य करण्याचे आदेश देत यावर येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. भारत मुक्ती मोचार्चे महासचिव प्रेमदास गेडाम यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने २००७ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार ‘एनटीसीए’ योजनेची २०१२ पूर्वी आणि त्यानंतर अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानुसार, मेळघाट परिसरातील नगरतास, अमोना, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा, केळापाणी व सोमथाना (खुर्द) या आठ गावांतील आदिवासी लोकांची जमीन संपादित करून त्यांचे अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे पुनर्वसन करण्यात आले.
हेही वाचा : पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
मात्र, शासन स्तरावर ‘एनटीसीए’ या योजनेची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने, शासनाच्या चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे व अपारदर्शकतेने या आदिवासी लोकांना स्वत:चे घर, शेतीपासून बेघर व विस्थापित व्हावे लागले. याशिवाय या आदिवासी लोकांना कुठलीही मूलभूत सुविधा, रोजगार व उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
परिणामी, या विस्थापित आदिवासींपैकी २६३ आदिवासींचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे, या २६३ आदिवासींच्या मृत्यूंची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, ‘एनटीसीए’ योजनेसंदर्भात जारी करण्यात आलेले सर्व अध्यादेश रद्दबातल करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुनील डोंगरदिवे यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा : पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांनी राज्य शासनाला या प्रकरणात सहाय्य करण्याचे आदेश देत यावर येत्या ९ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. भारत मुक्ती मोचार्चे महासचिव प्रेमदास गेडाम यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने २००७ मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशानुसार ‘एनटीसीए’ योजनेची २०१२ पूर्वी आणि त्यानंतर अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानुसार, मेळघाट परिसरातील नगरतास, अमोना, बारुखेडा, धारगड, गुल्लरघाट, सोमठाणा, केळापाणी व सोमथाना (खुर्द) या आठ गावांतील आदिवासी लोकांची जमीन संपादित करून त्यांचे अकोला जिल्ह्यातील अकोट येथे पुनर्वसन करण्यात आले.
हेही वाचा : पक्षाला संजय राऊतांसारखा उत्तम प्रवक्ता हवा आहे… आहे का कुणी?
मात्र, शासन स्तरावर ‘एनटीसीए’ या योजनेची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याने, शासनाच्या चुकीच्या मार्गदर्शनामुळे व अपारदर्शकतेने या आदिवासी लोकांना स्वत:चे घर, शेतीपासून बेघर व विस्थापित व्हावे लागले. याशिवाय या आदिवासी लोकांना कुठलीही मूलभूत सुविधा, रोजगार व उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यात आली नाही.
परिणामी, या विस्थापित आदिवासींपैकी २६३ आदिवासींचा उपासमारीने मृत्यू झाला आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे, या २६३ आदिवासींच्या मृत्यूंची न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, ‘एनटीसीए’ योजनेसंदर्भात जारी करण्यात आलेले सर्व अध्यादेश रद्दबातल करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. सुनील डोंगरदिवे यांनी बाजू मांडली.
