बियाण्यांच्या दर्जावरून राज्य सरकार, उद्योजकांमध्ये संघर्ष

शेती बियाण्यांची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक नियम ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. मात्र राज्य सरकारने बियाण्यांचा दर्जा काय असावा, यासंदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेमुळे बियाणे उत्पादक कंपन्या आणि राज्य सरकारमध्ये द्वंद्व उफाळले आहे.

बियाण्यांचा दर्जा ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा दावा करीत बियाणे उत्पादक कंपन्यांची संघटना असलेल्या ‘महा सीडमन असोसिएशन’ने कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असोसिएशनचे पदाधिकारी अनिस नवनीतला मेहता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील प्रारंभिक सुनावणीनंतर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय कृषी सचिव, राज्याचे कृषी सचिव आणि महाराष्ट्र राज्य बियाणे ग्रामिणीकरण संस्थेच्या संचालकांना नोटीस बजावत तीन आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहे. १९६६ चा बियाणे कायदा, १९६८ चा बियाणे अधिनियम आणि १९८९ च्या भारतीय किमान बियाने प्रमाणिकरण नियमांतर्गत बियानांचे उत्पादन, विपणन आणि विक्री करण्याची परवानगी दिली जाते. बियाण्यांचा दर्जा प्रमाणिकरणासाठी आवश्यक यंत्रणा केंद्राद्वारा राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून निर्माण केली जाते. परंतु बियानांचा दर्जा ठरविण्याचे संपूर्ण अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. परंतु ३० जुलै २०१५ रोजी बियाने प्रमाणिकरण संस्थेच्या संचालकांनी एक अधिसूचना जारी करून बियाण्यांसाठी नव्याने दर्जा ठरवून दिला. नवीन नियमानुसार बियाणे कंपन्यांकडे असलेली जुनी बियाणे कालबाह्य ठरतात आणि त्यांची बाजारात विक्री करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे बियाने कंपन्यांचा व्यवसाय ठप्प आहे.