महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) अन्न सुरक्षा अधिकारी (गट- ब) पदासाठी शैक्षणिक अर्हता ‘एमबीबीएस’सोबत कृषी, पशुवैद्यकीय विज्ञान ठेवली. आहाराचे शिक्षण घेणाऱ्या ‘बीएएमएस’ला वगळल्याने आयुर्वेद डॉक्टर आणि निमा संघटना संतापली आहे. ‘मॅट’च्या आदेशामुळे या उमेदवारांना अर्ज भरता आला. परंतु पुढील प्रक्रियेसाठी मॅटमध्ये प्रकरण कायमच असल्याने व शासनाने ठोस भूमिका न घेतल्यास अडचणी वाढण्याचा धोका आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने फेब्रुवारी-२०२३ रोजी अन्न व औषध प्रशासन सेवेतील अन्न सुरक्षा अधिकारी (गट ब) पदाबाबत जाहिरात काढली. त्यात शैक्षणिक अर्हता फूड टेक्नॉलॉजी, बायोटेक्नॉलॉजी, ऑईल टेक्नॉलॉजी, कृषी विज्ञान, पशुवैद्यकीय विज्ञान, जैव रसायनशास्त्र, सूक्ष्मजीवशास्त्र, रसायनशास्त्र यापैकी एक वा मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून औषधशास्त्रात पदवी किंवा पदव्युत्तर अशी नमूद आहे. अर्हतेत ‘बीएएमएस’चा समावेश नव्हता. या पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरताना बीएएमएस उमेदवारांना विकल्प नसल्याचे कळल्यावर हे उमेदवार प्रशासकीय न्याय प्राधिकरणाकडे (मॅट) गेले. मॅटने तूर्तास आयोगाला बीएएमएस उमेदवारांनाही अर्ज भरण्याचा विकल्प देण्याचे आदेश दिल्यावर बीएएमएस उमेदवारांनी अर्ज भरले. मॅटमध्ये या प्रकरणाची १३ सप्टेंबरला पुन्हा सुनावणी असून शासनालाही भूमिका मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. शासनाने न्यायालयात बीएएमएसच्या बाजूने ठोस भूमिका न मांडल्यास पुन्हा अडचणी उद्भवण्याचाही धोका निमाकडून व्यक्त होत आहे.
आणखी वाचा-फौजदार व्हायचयं! ‘एमपीएससी’तर्फे ६१५ पोलीस उपनिरीक्षक पदांसाठी जाहिरात, अशी राहणार परीक्षेची पद्धत…
या विषयावर अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संपर्क होऊ शकला नाही. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे २०१५ आणि त्यापूर्वीही अन्न सुरक्षा अधिकारी पदावर बीएएमएस डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
बीएएमएस विद्यार्थ्यांना अन्न, आहारातील घटक, पोषण आहार, भेसळ, अन्न कायदे, विषबाधा यासह इतरही विषय शिकवले जातात. आयुर्वेद डॉक्टरांना नियमाच्या आधीन ॲलोपॅचाही सराव करता येतो. त्यामुळे या डॉक्टरांना अन्न सुरक्षा अधिकारी पदापासून वंचित करणे योग्य नाही. तातडीने शासनाने विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. या विषयावर अन्न व औषध खात्याचे मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांचीही भेट घेतली आहे. -डॉ. मोहन येंडे, राज्य महासचिव, नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल ओसिएशन (निमा)
