नागपूर : गेल्या वर्षी अंबाझरी तलाव आणि नागनदीशेजारील वस्त्यांना पुराचा मोठा फटका बसला. परंतु, अंबाझरी तलावाबाबत २०१८ पासून प्रशासन उच्च न्यायालयात दरवेळी नवनवीन माहिती सादर करून संभ्रम वाढवित आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२२ सप्टेंबर २०२३ च्या रात्री मुसळधार पाऊस झाला. अंबाझरी तलावातील विसर्गाला विवेकानंद स्मारकामुळे अडथळा निर्माण झाला. परिणामी, परिसरात पूर आला. या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी पूरग्रस्त ऑक्टोबर २०२३ रोजी उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हापासून प्रशासनाकडून वेगवेगळे शपथपत्र दाखल केले जात आहेत. त्यातून वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे. मात्र, शपथपत्रांवर तातडीने अंमबजावणी होताना दिसत नाही.

आणखी वाचा

हेही वाचा…ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे मानधन रखडले, तीन महिन्यांपासून अनियमितता

पहिल्या सुनावणीनंतर प्रशासनाने अंबाझरी तलाव आणि पूर परिस्थिती टाळण्यासाठी ५ जानेवारी २०२४ ला उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. अंबाझरी धरणाची सुरक्षितता, नाग नदीचा प्रवाह सुरळीत करणे आणि नदीकाठचे अतिक्रमण हटविणे आदी बाबींबाबत समन्वय साधण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली. तत्पूर्वी अंबाझरी तलावाच्या पायथ्याशी १४ स्तंभ उभारण्यात आल्याने तलावाला धोका असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर मे २०१८ मध्ये न्यायालयाने तलाव बळकट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावरही प्रशासनाने काहीच केले नाही. ६ डिसेंबर २०२३ रोजी पूरग्रस्तांच्या याचिकेवर सुनावाणी करताना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सुनावले. त्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली.

या समितीच्या १० जानेवारीच्या पहिल्या बैठकीत अंबाझरी तलावाचे पाणी लवकरात लवकर काढून टाकणे, स्वामी विवेकानंद स्मारकाचा कोणता भाग हटवायचा किंवा स्थलांतरित करायचा आहे, याचा तपशीलवार अभ्यास करण्याचे काम जलसंपदा विभागाला देण्यात आले. नाग नदीलगतची अतिक्रमणे हटविण्यासाठीचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच अंबाझरी तलावाची सुरक्षा, मजबुतीकरण आणि सुशोभीकरणाच्या संपूर्ण कामाची प्राधान्यक्रमानुसार चार टप्प्यात विभागणी करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. २८ फेब्रवारीला सादर शपथपत्रानुसार, पावसाळ्यात अंबाझरी धरणातील पाण्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी धरणावर दरवाजे बसविण्याचे नियोजन करणे, बांधकामाच्या आराखड्यासह काही नियोजनात्मक कामे करायसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी (मे महिन्यापर्यंत) अपेक्षित असल्याचे सांगून कार्यादेश प्रसिद्ध झाल्यापासून काम पूर्ण करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचे सिंचन विभागाने शपथपत्रात म्हटले होते. ३ मे २०२४ रोजी सुनावणी दरम्यान पाटबंधारे विभागाने स्वामी विवेकानंद स्मारकाची जागा अविकास क्षेत्रात असल्याची माहिती प्रशासनाला २०१८ मध्येच दिल्याचे सांगितले. मात्र, स्मारक स्थलांतरित करण्याचा निर्णय अभ्यासाअंती घेण्यात येणार आहे. परंतु, तो अभ्यास अजूनही झालेला नाही.

हेही वाचा…उष्णतेच्या लाटेनंतर सोमवारपासून नवे संकट

शपथपत्रात काय?

● ६ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने खडसावल्यानंतर प्रशासनाकडून ५ जानेवारी २०२४ ला तलाव बळकटीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन.

● समितीच्या १० जानेवारीच्या पहिल्या बैठकीत तलावाचे पाणी लवकरात लवकर काढून टाकणे, स्वामी विवेकानंद स्मारकाचा कोणता भाग हटवायचा किंवा स्थलांतरित करण्याबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय.

● २८ फेब्रुवारीला सादर शपथपत्रात पावसाळ्यात अंबाझरी तलावातील पाण्याच्या प्रवाहावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी धरणावर दरवाजे बसविण्याचे नियोजन करण्याचा संकल्प.

● बांधकामाचा आराखडा आणि कार्यादेश प्रसिद्ध झाल्यानंतर काम पूर्ण करण्यास सहा महिन्यांचा कालावधी

हेही वाचा…राज्यात वीज चिंता! कोराडीतील ६६० मेगावॉटचा संच बंद

तलावाच्या बळकटीसाठी ऑगस्ट महिना उजाडणार

तलावाच्या बळकटीसाठी ऑगस्ट उजाडणार आहे. तोपर्यंत पावसाळा अंतिम टप्प्यात आलेला असेल. जलविज्ञानाचा अभ्यास करून स्वामी विवेकानंद स्मारक हटविण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. हा अभ्यास केव्हा होणार हे मात्र गुलदस्त्यात आहे.