भाग एक
एसईबीसी आरक्षणाची संपूर्ण अंमलबजावणी; खुल्या प्रवर्गातील जागांना फटका
मंगेश राऊत
राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू आहे. पण राज्याच्या सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाद्वारा (सीईटी) पुन्हा एकदा आरक्षण निश्चितीमध्ये घोळ करण्यात आला आहे.
खासगी महाविद्यालयांसाठी राज्य सरकारकडे उपलब्ध ५० टक्के जागांवर मराठा समाजासाठी लागू करण्यात आलेल्या एसईबीसी आरक्षणाची पूर्णपणे म्हणजे १०० टक्के अंमलबजावणी केली असून इतर प्रवर्गाना एकूण आरक्षणाच्या ५० टक्के जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी होऊन इतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.
राज्य सरकारने २०१८ मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले. उच्च न्यायालयाने ते १२ टक्क्यांवर आणले. तेव्हापासून राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबवताना सुरू असलेला घोळ थांबण्याची चिन्हे नाहीत. यंदाही राज्य सामाईक प्रवेश प्रक्रिया कक्षाद्वारा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवताना जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणनिहाय जागांमध्ये घोळ दिसून येतो. राज्य सरकारकडे खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरिता ५० टक्केच जागा उपलब्ध असून त्यानुसार प्रत्येक प्रवर्गाला मंजूर आरक्षणाच्या निम्मे आरक्षण करून जागांची विभागणी होणे अपेक्षित आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांना मंजूर असलेल्या अनुक्रमे १३, ७, ११ आणि १९ टक्केआरक्षणापैकी ६.५, ३.५, ५.५ आणि ९.५ टक्के आरक्षण विचारात घेऊन प्रवेशाकरिता जागा निश्चित करण्यात आल्या. पण मराठा समाजासाठी लागू १२ टक्के आरक्षणाची १०० टक्केअंमलबजावणी करण्यात आली.
झाले काय?
नियमानुसार राज्य सरकारकडे एकूण जागांच्या ५० टक्के जागांवर प्रवेश प्रक्रिया करण्याचे अधिकार असताना एसईबीसीलाही इतर प्रवर्गाप्रमाणे १२ टक्क्यांच्या ५० टक्के म्हणजे ६ टक्केजागाच मिळायला हव्यात. पण राज्य सरकार, वैद्यकीय शिक्षण व संचालनालय आणि सीईटीच्या घोळामुळे एसईबीसी आरक्षणाची १०० टक्केअंमलबजावणी करण्यात येत असल्याने खुल्या व इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.
गेल्या वर्षीही हा मुद्दा उपस्थित केला असता उच्च न्यायालयाने शासनाचा निर्णय रद्द ठरवला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने एसईबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी अध्यादेश काढला होता व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्य सरकारकडून पुन्हा तीच चूक करण्यात येत आहे.
प्रवर्गनिहाय आरक्षण व अंमलबजावणी
प्रवर्ग मंजूर आरक्षण अंमलबजावणी
(खासगी महाविद्यालये)
एससी १३% ६.५%
एसटी ७% ३.५%
व्हीजेएनटी ११% ५.५%
ओबीसी १९% ९.५%
एसईबीसी १२% १२%
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील प्रवेश प्रक्रियेत आरक्षण निश्चितीत चूक होण्याची शक्यता कमी आहे. पण मी पुन्हा दस्तावेज तपासून अधिकृत प्रतिक्रिया देऊ शकेल. त्याकरिता प्रतीक्षा करावी लागेल.
– संदीप कदम, आयुक्त, सीईटी.
