लोकसत्ता टीम
वर्धा: केंद्र शासनाने पिकांना दीडपट हमीभाव दिल्याचा दावा शेतकऱ्यांची थट्टा असून हमीभाव समितीने ते सिध्द करावे, असे आव्हान किसान काँग्रेसचे दिले आहे.
हमीभावाबाबत केंद्र शासनाने फसवणूकच केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते तसेच किसान काँग्रेसचे राष्ट्रीय समन्वयक शैलेश अग्रवाल यांनी केला आहे. हमीभाव ठरविणाऱ्या केंद्रीय समितीला एक पत्र पाठवून त्यांनी हमीभावाचा खुलासा मागितला.
आणखी वाचा-सशस्त्र दलाचे प्रमुख वारंवार नागपूरला भेट का देतात?
केंद्र शासनातर्फे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेतील आर्थिक घडामोडीच्या मंत्रीमंडळ समितीने खरीप हंगामासाठी हमीभाव घोषीत केले आहे. या घोषणेनुसार यादीतील पिकांच्या उत्पादन शुल्कावर किमान ५० ते ८२ टक्केपर्यंत नफा देत हमीभाव ठरविल्याचे सांगण्यात आले. उत्पादन शुल्काला आधार दर्शवून बाजरीला ८२ टक्के, तूरीला ५८, सोयाबिनला ५२, उडद ५१ टक्के व उर्वरीत पिकांना किमान ५० टक्के नफा देत हमीभाव ठरविला असल्याचा दावा समितीने केल्याचे अग्रवाल यांनी निदर्शनास आणले.
समितीने आधार म्हणून दर्शविलेल्या उत्पादन शुल्कावर त्यांनी आक्षेप नोंदविला. समितीने दर्शविलेल्या या गुंतवणूकीत मका व बाजरीचे उत्पादन करता आले असते तर आम्ही शेतकऱ्यांनी पशूखाद्य समान निम्न दर्जाचा मका २५०० रूपयाच्या दराने खरेदी केला नसता, असा टोला त्यांनी लगावला. ते म्हणतात की उत्पादन शुल्कात काळानुरूप प्रचंड वाढ झाली आहे. शेतीतील गुंतवणूक व उत्पादन यात मोठी तफावत आहे. निसर्गातील बदल, वीज, पाणी व अन्य सोयी, खते व बियाण्यांचा खर्च तसेच अन्य खर्च वाढल्याने शेतीवरील गुंतवणूक मोठी झाली आहे. त्यामुळे विविध अडचणींचा विचार उत्पादन शुल्क ठरवितांना केल्या जात नाही. याचा विचार उत्पादन शुल्क ठरवितांना समिती करत नाही. फक्त वाही-पेरीचा १९७०सालचा खर्च गृहीत धरला जातो.
त्याआधारे उत्पादन शुल्क ठरवून त्यावर ५० टक्के नफा जोडल्याची घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टाच ठरत आहे. या हमीभाव समितीने किसान काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांशी खुली चर्चा करत दीडपट हमीभावचा मुद्दा पटवून द्यावा, असे आव्हान अग्रवाल यांनी दिले आहे.
